Cabinet Decision 2026: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत न्यायव्यवस्थेच्या सक्षमीकरणासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या सध्याच्या 33 वरून 4 ने वाढवून 37 करण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. यासाठी सरकार संसदेत 'सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) सुधारणा विधेयक, 2026' सादर करणार आहे. या प्रस्तावित संख्येत भारताच्या सरन्यायाधीशांचा समावेश नसेल, म्हणजेच सरन्यायाधीशांसह ही एकूण संख्या आता 38 होणार आहे.
न्यायालयीन कामकाजात येणार गती; जलद न्याय मिळणे होणार सुलभ
'सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) अधिनियम, 1956' मध्ये ही महत्त्वपूर्ण सुधारणा केली जात आहे. न्यायाधीशांच्या संख्येत वाढ झाल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा वेगाने होण्यास मदत होईल. कामकाजात अधिक कार्यक्षमता आणि प्रभाव निर्माण झाल्यामुळे सामान्य नागरिकांना जलद न्याय मिळणे सुनिश्चित होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. या नवीन पदांसाठी लागणारा वेतन, भत्ते आणि सुविधांचा खर्च 'भारताच्या संचित निधीतून' (Consolidated Fund of India) केला जाणार आहे.
1956 पासून आतापर्यंतचा ऐतिहासिक प्रवास
भारताच्या संविधानातील अनुच्छेद 124 (1) नुसार, संसदेला कायद्याद्वारे न्यायाधीशांची संख्या ठरवण्याचा अधिकार आहे. 1956 मध्ये जेव्हा हा कायदा प्रथम आला, तेव्हा सरन्यायाधीशांव्यतिरिक्त केवळ 10 न्यायाधीश होते. त्यानंतर काळाची गरज ओळखून ही संख्या वेळोवेळी वाढवण्यात आली:
1960: संख्या 13 वर पोहोचली.
1977: संख्या 17 करण्यात आली.
1986: न्यायाधीशांची संख्या वाढवून 25 करण्यात आली.
2008: ही संख्या 30 पर्यंत नेण्यात आली.
2019: शेवटच्या सुधारणेनुसार ही संख्या 33 करण्यात आली होती.
हेही वाचा – Vijay Thalapathy : पहिल्याच निवडणुकीत शंभरी पार; पण थलपतीच्या एका चुकीने पक्षाला….
संवैधानिक तरतूद आणि भविष्यातील पाऊल
देशातील वाढती लोकसंख्या आणि न्यायालयीन प्रकरणांची जटिलता पाहता, सर्वोच्च न्यायालयावरील ताण कमी करण्यासाठी ही वाढ अपरिहार्य होती. 2019 नंतर आता 2026 मध्ये पुन्हा एकदा न्यायाधीशांची संख्या वाढवून ती 37 वर नेली जात आहे. हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झाल्यानंतर त्याची अधिकृत अंमलबजावणी सुरू होईल. यामुळे भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात एक नवीन अध्याय लिहिला जाणार असून, न्यायदानाची प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत होणार आहे.
