LPG PNG New Rules: स्वयंपाकाच्या गॅसबाबत केंद्र सरकारने आता 'एक कुटुंब, एक कनेक्शन' (One House, One Connection) हे धोरण अत्यंत कडकपणे राबवण्यास सुरुवात केली आहे. नव्या नियमांनुसार, ज्या घरांमध्ये पीएनजी कनेक्शन आहे, त्या कुटुंबांना आता अनुदानित एलपीजी सिलिंडर वापरता येणार नाही. या नियमाचे उल्लंघन झाल्यास गॅस पुरवठा कायमचा खंडित केला जाऊ शकतो.
नेमका नियम काय आहे?
केंद्र सरकारच्या पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, एकाच छताखाली एलपीजी सिलिंडर आणि पीएनजी पाइपलाईन अशा दोन्ही सुविधा ठेवणे आता बेकायदेशीर ठरेल. ग्राहकांना या दोनपैकी केवळ 1 पर्यायाची निवड करावी लागेल. ज्यांच्याकडे दोन्ही कनेक्शन आहेत, त्यांना तात्काळ त्यांचे एलपीजी सिलिंडर गॅस एजन्सीकडे जमा करावे लागणार आहेत.
सरकारने हे पाऊल का उचलले?
1. गरजूंना प्राधान्य: ज्या भागात अद्याप पीएनजी पोहोचलेले नाही, तिथे एलपीजीचा पुरवठा सुरळीत व्हावा, हा मुख्य उद्देश आहे.
2. ऊर्जा संकट: जागतिक स्तरावरील इंधन संकट पाहता, इंधनाचा अपव्यय टाळण्यासाठी हे धोरण आखण्यात आले आहे.
3. काळाबाजार रोखणे: अनुदानित सिलिंडरचा गैरवापर आणि काळाबाजार थांबवण्यासाठी ही कठोर पावले उचलली जात आहेत.
गॅस कंपन्यांना 'अॅक्शन मोड'मध्ये राहण्याचे आदेश
तेल कंपन्या आणि वितरकांना सरकारने कडक सूचना दिल्या आहेत:
– ज्या ग्राहकांकडे पीएनजी आहे, त्यांचे सिलिंडर रिफिलिंग (नोंदणी) त्वरित थांबवावे.
– अशा ग्राहकांना नवीन एलपीजी कनेक्शन देऊ नये.
– माहिती लपवून दोन्ही सुविधा वापरणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करावी.
43,000 ग्राहकांकडून कनेक्शन परत
देशभरातील तपास मोहिमेला वेग आला असून आतापर्यंत 43,000 हून अधिक जागरूक नागरिकांनी स्वतःहून आपली जास्तीची एलपीजी जोडणी समर्पित केली आहे. मात्र, अद्याप अनेक शहरांमध्ये दोन्ही कनेक्शन वापरले जात असल्याचे समोर आले आहे. आता गॅस कंपन्या डेटा पडताळणीद्वारे अशा घरांचा शोध घेत आहेत. जर तुम्ही अद्याप जास्तीचे कनेक्शन सरेंडर केले नसेल, तर कोणतीही पूर्वसूचना न देता तुमचे गॅस कनेक्शन कायमचे बंद होऊ शकते. त्यामुळे संभाव्य अडचण टाळण्यासाठी त्वरित आपल्या गॅस वितरकाशी संपर्क साधावा.
