नॉर्वेस्थित ओर्कला (Orkla) एएसएच्या भारतीय शाखा ओर्कला इंडिया कंपनीने 29 ऑक्टोबरपासून आपली 1,667 कोटी रुपयांची आयपीओ (Initial Public Offering) प्रक्रिया सुरू केली आहे. आयपीओला सुरुवात होण्यापूर्वीच ग्रे मार्केट प्रीमियम (Grey Market Premium) मध्ये या शेअर्सना चांगली मागणी दिसून आली. उपलब्ध माहितीनुसार, 730 डॉलरच्या उच्च किमतीपेक्षा 16% ते 22% प्रीमियमवर हा शेअर व्यवहार आहे, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांचा उत्साह आणि लिस्टिंगवेळी नफा मिळण्याची आशा वाढली आहे.
उपलब्ध झालेल्या माहितीनुसार, हा आयपीओ तीन दिवसांसाठी खुला राहणार असून 31 ऑक्टोबर 2025 रोजी बंद होईल. हा सार्वजनिक इश्यू 2.28 कोटी इक्विटी शेअर्सच्या विक्रीचा ऑफर फॉर सेल (Offer For Sale - OFS) प्रकार आहे, ज्याची एकूण किंमत 1,667.54 कोटी रुपये इतकी असेल.
या आयपीओचा प्राईज बँड 695 ते 730 डॉलर प्रति शेअर असा ठरवण्यात आला आहे. OFS असल्याने कंपनी कोणतेही नवीन शेअर्स बाजारात आणणार नाही. त्यामुळे मिळणारी संपूर्ण रक्कम विक्री करणाऱ्या प्रवर्तक गटांनाच ओर्कला एएसए, ओर्कला एशिया होल्डिंग्ज एएस आणि ओर्कला एशिया पॅसिफिक प्रायव्हेट लिमिटेडला दिली जाणार आहे.
हेही वाचा: Central Government: कोणत्या कर्मचाऱ्यांना वाढीव 25 लाखांची ग्रॅच्युइटी मिळेल?
3 नोव्हेंबर 2025 रोजी गुंतवणूकदारांना शेअर्सचे वाटप केले जाईल, तर 6 नोव्हेंबर 2025 रोजी बीएसई (Bombay Stock Exchange - BSE) आणि एनएसई (National Stock Exchange - NSE) वर ओर्कला इंडियाची लिस्टिंग अपेक्षित आहे.
ओर्कला इंडिया ही एमटीआर फूड्स, ईस्टर्न मसाले आणि रसोई मॅजिक यांसारख्या विश्वासार्ह ब्रँडसाठी ओळखली जाते. भारतीय एफएमसीजी (Fast-Moving Consumer Goods) क्षेत्रात कंपनीचा मजबूत सहभाग असून पॅकेज्ड फूड बाजारातील एक प्रमुख कंपनी म्हणून ती ओळखली जाते.
ग्रे मार्केट प्रीमियममध्ये थोडी चढउतार दिसत असली तरी, विश्लेषकांचे मत आहे की कंपनीची ब्रँड ओळख, वितरण जाळे आणि FMCG क्षेत्रातील स्थिर मागणीमुळे गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास कायम आहे. भारतीय ग्राहक बाजारात FMCG क्षेत्राची वेगवान वाढ लक्षात घेता, हा आयपीओ गुंतवणूकदारांसाठी चांगली संधी ठरू शकतो.
Disclaimer : शेअर बाजारातील गुंतवणूक जोखमीची आहे. नियम व अटी काळजीपूर्वक वाचा. जय महाराष्ट्र न्यूज कोणत्याही नफ्या-तोट्यास जबाबदार नाही. गुंतवणुकीपूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या!
हेही वाचा: Farmer ID: शेतकऱ्यांनो सावधान! कृषी योजनांतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी सरकारचा मोठा निर्णय