Farmer ID: राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला गेला आहे. शासनाच्या कृषी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आता फार्मर आयडी (Farmer ID) अनिवार्य करण्यात आला आहे. पण, यावेळी कृषी विभागाने कठोर भूमिका घेतली असून, खोटी कागदपत्रे सादर करणाऱ्यांवर थेट कारवाई केली जाणार आहे.
नव्या नियमानुसार, जर एखाद्या शेतकऱ्याने फार्मर आयडीसाठी अर्ज करताना चुकीची माहिती दिली किंवा बनावट कागदपत्रे सादर केली, तर त्याचा आधार क्रमांक आणि फार्मर आयडी पाच वर्षांसाठी ब्लॉक करण्यात येणार आहे. यासोबतच अशा शेतकऱ्यांनी चुकीच्या मार्गाने मिळवलेले सर्व आर्थिक लाभ शासनाकडून परत वसूल करण्यात येणार आहेत.
हेही वाचा: Matheran Mini Train: 1 नोव्हेंबरपासून माथेरान मिनी ट्रेन पुन्हा धावणार; पर्यटकांनो! अनुभवा हिरवाईतील रम्य सफर
अॅग्रिस्टॅक प्रकल्पाची पार्श्वभूमी
डिजिटल कृषी व्यवस्थापन अधिक प्रभावी बनवण्यासाठी केंद्र सरकारने अॅग्रिस्टॅक (Agristack) योजना सुरू केली आहे. या उपक्रमांतर्गत प्रत्येक शेतकऱ्याला एक युनिक फार्मर आयडी देण्यात येणार आहे. या आयडीद्वारे शेतकऱ्यांची शेती, क्षेत्रफळ, पिकांची माहिती, अनुदान इतिहास आणि योजनांचा लाभ या सर्वांचा डेटा एका डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर संग्रहित केला जाईल.
या प्रक्रियेमुळे कृषी विभागाला शेतकऱ्यांची ओळख व अनुदानवाटप अधिक पारदर्शक पद्धतीने करता येईल. तसेच, शेतकऱ्यांना थेट त्यांच्या बँक खात्यात योजनांचा लाभ मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
आवश्यक कागदपत्रे
फार्मर आयडीसाठी अर्ज करताना पुढील कागदपत्रे आवश्यक आहेत:
-
आधार कार्ड (मोबाइल क्रमांक लिंक असलेला असावा)
-
7/12 उतारा किंवा 8-अ खाते उतारा
-
बँक पासबुकची प्रत
-
पासपोर्ट आकाराचा फोटो
-
जात प्रमाणपत्र (लागू असल्यास)
नोंदणी प्रक्रिया mhfr.agristack.gov.in या संकेतस्थळावर तसेच महा ई-सेवा केंद्र, तलाठी कार्यालय आणि कृषी सहाय्यक कार्यालयात सुरू आहे.
हेही वाचा: Montha Cyclone: भारतावर घोंगावतंय मोंथा चक्रीवादळाच संकट; महाराष्ट्रालाही धोक?
चुकीची माहिती दिल्यास कडक कारवाई
कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे की, चुकीची कागदपत्रे देणाऱ्या शेतकऱ्यांना पाच वर्षे कोणत्याही सरकारी कृषी योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. अशा शेतकऱ्यांवर आर्थिक वसुलीची कारवाईही केली जाईल.
'महाडीबीटी लॉटरी' पद्धत बंद
आधीपर्यंत विविध कृषी योजनांसाठी महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्यांची निवड लॉटरी प्रणालीने केली जात होती. मात्र, आता ही पद्धत रद्द करण्यात आली आहे. नव्या नियमानुसार, “प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य” या तत्वावर लाभार्थ्यांची निवड होईल. त्यामुळे योजना सुरू होताच तत्काळ अर्ज करणं आवश्यक ठरणार आहे.
शासनाच्या या नव्या धोरणामुळे कृषी क्षेत्रात पारदर्शकता वाढेल, तसेच खोट्या लाभार्थ्यांवर अंकुश बसेल. मात्र, याचबरोबर खरी शेतकरी वर्गासाठी योग्य कागदपत्रांची तयारी आणि वेळेत नोंदणी करणं आता अत्यावश्यक ठरणार आहे.
फार्मर आयडीशिवाय कोणतीही कृषी योजना मिळणार नाही. चुकीची कागदपत्रे दिल्यास शेतकऱ्यांचा आयडी पाच वर्षांसाठी ब्लॉक होणार आणि मिळालेले पैसे परत द्यावे लागणार आहेत. शासनाने पारदर्शकतेसाठी नवा नियम लागू केला आहे