नवी दिल्ली: दिल्लीमध्ये पार पडलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीनंतर, एआयएमआयएमचे अध्यक्ष आणि खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी 'ऑपरेशन सिंदूर'चे खुलेपणाने कौतुक करत, सरकार आणि भारतीय सशस्त्र दलांचे अभिनंदन केले आहे. भारताने नुकतेच पाकिस्तानातील दहशतवादी तळांवर केलेल्या या हवाई कारवाईने (ऑपरेशन सिंदूर) देशात आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोठा प्रभाव निर्माण केला आहे.
याबाबत ओवैसी म्हणाले, 'ऑपरेशन सिंदूरसाठी मी आपल्या सशस्त्र दलांचे आणि सरकारचे मनापासून कौतुक करतो. ही कारवाई केवळ एक लष्करी यश नाही, तर देशाच्या सुरक्षेबाबत घेतलेले महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.' ओवैसींच्या या वक्तव्याने सर्वच राजकीय वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त होत असून, सहसा सत्ताधारी पक्षाच्या निर्णयांवर टीका करणारे ओवैसी यावेळी मात्र सकारात्मक भूमिका घेताना दिसले.
हेही वाचा: लाहोरमध्ये भीषण स्फोट; भारत-पाकिस्तान दरम्यान तणाव वाढला
या बैठकीदरम्यान ओवैसी यांनी ‘द रेझिस्टन्स फ्रंट’ (TRF) या पाकिस्तानपूरस्कृत दहशतवादी संघटनेविरोधात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोहीम राबवण्याची मागणी केली. 'सरकारने अमेरिका आणि संयुक्त राष्ट्रांना विनंती करावी की त्यांनी टीआरएफला अधिकृतपणे दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित करावे,'अशी स्पष्ट भूमिका ओवैसी यांनी मांडली.
तसेच, पाकिस्तानला पुन्हा एकदा 'एफएटीएफ' (FATF - Financial Action Task Force) च्या ग्रे लिस्टमध्ये टाकण्यासाठी भारताने प्रयत्न करावेत, असेही ओवैसी म्हणाले. एफएटीएफ ही आंतरराष्ट्रीय संस्था आहे, जी दहशतवादासाठी आर्थिक मदत करणाऱ्या देशांवर नजर ठेवते. पाकिस्तान यापूर्वी अनेक वेळा या यादीत राहिला असून, दहशतवाद्यांना पाठिंबा दिल्याच्या कारणास्तव त्याच्यावर अनेक निर्बंध लादण्यात आले होते.
ओवैसी यांच्या या वक्तव्यांमुळे राजकीय वर्तुळात वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. भाजपसह अनेक नेत्यांनी त्यांच्या या भूमिकेचं स्वागत केलं आहे, तर काही विरोधकांनी याला 'राजकीय स्टँट' म्हणून संबोधलं आहे. मात्र, देशाच्या सुरक्षेच्या बाबतीत सर्वच पक्ष एकत्र येत आहेत, हे यावरून स्पष्ट होत आहे.
‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर भारताने दहशतवादविरोधात उचललेली ही मोठी पावलं देशाच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेला बळकटी देतात. ओवैसींसारख्या कट्टर विरोधकांनीही या कारवाईला पाठिंबा दिल्याने, ही मोहीम केवळ सरकारची नसून संपूर्ण देशाची असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे.
सरकारने आता पुढचे पाऊल उचलून, टीआरएफला जागतिक स्तरावर प्रतिबंधित संघटनेच्या यादीत समाविष्ट करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केल्यास, दहशतवादाविरोधातील लढा अधिक प्रभावी होईल, असा विश्वास ओवैसी यांनी व्यक्त केला आहे.
या पार्श्वभूमीवर येणाऱ्या काळात भारताची धोरणं, आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि सुरक्षा व्यवस्था कोणत्या दिशेने जातात, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.