नागरिकत्वाचा पुरावा आणि सरकारी लाभांसाठीची पात्रता म्हणून पासपोर्टच्या वापराबाबत लोकांमध्ये निर्माण झालेला गोंधळ पाहता, परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) स्पष्ट केले आहे की, भारतीय पासपोर्ट हा केवळ प्रवासासाठीचा दस्तऐवज आहे. त्याकडे नागरिकत्वाचा निर्णायक पुरावा म्हणून पाहिले जाऊ नये. भारताच्या वेगाने विस्तारणाऱ्या पासपोर्ट आणि गतिशीलता परिसंस्थेवरील सविस्तर माहिती सत्रादरम्यान हे स्पष्टीकरण देण्यात आले. ज्यामध्ये पासपोर्ट अधिक सुलभ, सुरक्षित आणि जागतिक स्तरावर स्वीकारार्ह बनवण्याच्या, तसेच लाखो भारतीयांसाठी परदेशातील रोजगार आणि आंतरराष्ट्रीय प्रवास सुलभ करण्याच्या उद्देशाने केलेल्या प्रमुख सुधारणांवर प्रकाश टाकण्यात आला.
भारतीय नागरिकांना पासपोर्ट दिले जात असले, तरी या दस्तऐवजाचा मुख्य उद्देश आंतरराष्ट्रीय प्रवास करणे आणि परदेशात आपली ओळख सिद्ध करणे हा आहे. यापूर्वी आधार आणि मतदार ओळख पत्रांसारख्या इतर कागदपत्रांबाबतही नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत. पासपोर्ट सेवांमध्ये झालेली लक्षणीय सुधारणाही सरकारने अधोरेखित केली आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये आता प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी केवळ पाच कामकाजाचे दिवस लागतात. अधिकाऱ्यांच्या मते, अर्जदारांना 'पासपोर्ट सेवा केंद्रां'वर (PSKs) 45 मिनिटांपेक्षा कमी वेळ घालवावा लागत आहे. जे तंत्रज्ञानावर आधारित सुधारणा आणि सुलभ कार्यपद्धतींचा परिणाम दर्शवते.
पत्रकार परिषदेत अधोरेखित करण्यात आलेला एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे देशभरात चिप-सक्षम ई-पासपोर्टची अंमलबजावणी हा आहे. गेल्या वर्षी मे महिन्यापासून, नव्याने जारी करण्यात आलेल्या सर्व भारतीय पासपोर्टमध्ये आंतरराष्ट्रीय नागरी विमान वाहतूक संघटनेने (ICAO) ठरवलेल्या मानकांनुसार बायोमेट्रिक माहिती आणि सुरक्षा वैशिष्ट्ये असलेल्या सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बसवण्यात आल्या आहेत. या निर्णयामुळे कागदपत्रांची सुरक्षा अधिक मजबूत होईल, फसवणूक कमी होईल आणि आंतरराष्ट्रीय सीमा तपासणी नाक्यांवर स्वीकारार्हता सुधारेल, अशी अपेक्षा आहे. भारताच्या पासपोर्ट सेवा जाळ्याचाही (नेटवर्क) प्रचंड विस्तार झाला आहे. एका दशकापूर्वी मर्यादित असलेल्या या जाळ्यामध्ये आता देशभरात 545 पासपोर्ट सेवा केंद्रे समाविष्ट आहेत. जी सहापट वाढ दर्शवतात. 2027 पर्यंत प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघात किमान एक पासपोर्ट सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने, सरकार या वर्षी आणखी 20 पासपोर्ट सेवा केंद्रे सुरू करण्याची योजना आखत आहे. अधिकाऱ्यांनी नमूद केले की, पासपोर्ट सेवांचे जाळे आता जवळपास प्रत्येक संसदीय मतदारसंघापर्यंत विस्तारले असून, केवळ 30 एक जिल्ह्यांमध्येच अद्याप स्वतंत्र केंद्र सुरू होणे बाकी आहे. दुर्गम आणि पोहोचण्यास कठीण असलेल्या भागांसाठी विशेष 'मोबाइल पासपोर्ट टीम्स' तैनात करण्यात आल्या आहेत. तसेच, गेल्या वर्षी राबवण्यात आलेल्या विशेष शिबिरांमुळे सेवांची पुरेशी उपलब्धता नसलेल्या भागांमधील सुमारे 3 लाख लोकांना पासपोर्ट मिळण्यास मदत झाली.
या प्रगतीनंतरही, पासपोर्ट धारकांचे प्रमाण अजूनही तुलनेने कमी आहे. सध्या भारतातील केवळ 10 टक्के लोकांकडे पासपोर्ट आहे. शिक्षण, रोजगार आणि व्यवसायाच्या संधींसाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील हालचाल अधिकाधिक महत्त्वाची ठरत असल्याने, प्रवासाशी संबंधित कागदपत्रे मिळण्याची सुविधा विस्तारणे हे सरकारचे प्राधान्य असल्याचे सांगण्यात आले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने भारताच्या वाढत्या जागतिक 'मोबिलिटी' (गतिशीलता/स्थलांतर) भागीदारींवरही प्रकाश टाकला. भारताने 25 देशांशी 27 'मोबिलिटी' करार केले आहेत. यामध्ये युरोपियन युनियन, युनायटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया आणि अनेक आखाती देशांसारख्या प्रमुख ठिकाणांचा समावेश आहे. हे करार विद्यार्थी, प्रशिक्षणार्थी, संशोधक, व्यावसायिक आणि व्यवसायानिमित्त प्रवास करणाऱ्या व्यक्तींच्या प्रवासाची व हालचालींची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी करण्यात आले आहेत.
