Piyush Goyal on Historical Carbon Emissions: हवामान बदलाच्या (Climate Change) जागतिक संकटाला विकसित आणि विकसनशील देशांना समान रीतीने जबाबदार धरणाऱ्या युरोपीय धोरणांवर केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पियुष गोयल यांनी जोरदार हल्लाबोल केला आहे. एका लाईव्ह कार्यक्रमादरम्यान त्यांनी विकसित देशांना इतिहासात झालेल्या उत्सर्जनाची (Historical Emissions) आठवण करून देत स्पष्ट आरसा दाखवला. पूर्वीच्या काळात सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करून कोणी आर्थिक समृद्धी मिळवली आणि या समस्येची खरी मुळे कुठे आहेत, याचा जागतिक पातळीवर प्रामाणिकपणे विचार होणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे गोयल यांनी ठामपणे मांडले.
भारताची लोकसंख्या 17 टक्के, मात्र उत्सर्जनातील वाटा अवघा 3 टक्क्यांपेक्षा कमी
भारताची लोकसंख्या संपूर्ण जगाच्या सुमारे 17 टक्के इतकी अथांग असतानाही जागतिक कार्बन उत्सर्जनातील (Carbon Emissions) देशाचा प्रत्यक्ष वाटा हा 3 टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे, हे आकडेवारीसह त्यांनी अधोरेखित केले. याउलट, युरोपची लोकसंख्या भारताच्या मानाने अतिशय कमी असूनही पर्यावरणावरील त्यांचा प्रतिकूल प्रभाव आणि ऐतिहासिक उत्सर्जन खूप जास्त राहिलेले आहे. प्रति व्यक्ती (Per Capita) उत्सर्जनाचा विचार केल्यास भारत आणि युरोपमध्ये प्रचंड मोठी तफावत आहे; त्यामुळे सर्व देशांना एकाच तराजूत तोलणे आणि समान निकष लावणे पूर्णपणे अन्यायकारक ठरेल, असे गोयल म्हणाले.
140 कोटी नागरिकांच्या गरजा आणि स्वच्छ ऊर्जेचे आव्हान
भारतासारख्या विकसनशील देशासमोर सध्या 140 कोटींहून अधिक नागरिकांच्या दैनंदिन ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करणे, अन्नसुरक्षा सुनिश्चित करणे आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचे रक्षण करणे अशी अनेक मोठी आव्हाने उभी आहेत. या सर्व मूलभूत गरजा भागवतानाच भारत स्वच्छ आणि नूतनीकरणक्षम ऊर्जेच्या (Clean Energy) क्षेत्रात अत्यंत वेगाने आणि जबाबदारीने काम करत असल्याचे गोयल यांनी स्पष्ट केले. केवळ सध्याच्या उत्सर्जनावर बोट न ठेवता देशांच्या विकासाच्या गरजा आणि ऐतिहासिक उत्सर्जनाची पार्श्वभूमी विचारात घेणे आवश्यक आहे.
हेही वाचा – भारत-चीन पुन्हा आमनेसामने; अरुणाचल सीमेवर तणाव वाढला; ITBP चे ‘शौर्य कमांडो’ देणार चिनी सैन्याला चोख प्रत्युत्तर
पॅरिस करारातील 100 अब्ज डॉलरच्या आर्थिक मदतीचे आश्वासन हवेतच
वर्ष 2015 मधील ऐतिहासिक पॅरिस हवामान करारात विकसित देशांनी विकसनशील राष्ट्रांना दरवर्षी 100 अब्ज डॉलरची हवामान वित्तपुरवठा (Climate Finance) मदत देण्याचे वचन दिले होते, या मुद्द्यावरही त्यांनी बोट ठेवले. हरित आणि स्वच्छ तंत्रज्ञान स्वीकारण्यासाठी तसेच हवामान बदलाच्या परिणामांशी जुळवून घेण्यासाठी विकसनशील देशांना या निधीची नितांत गरज आहे. मात्र, पाश्चात्य राष्ट्रांनी दिलेल्या आपल्या आश्वासनांची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी केलेली नाही, असा थेट आरोप त्यांनी केला.
India is conscious of and committed to its role in climate action. https://t.co/ONx3nB0ik8 — Piyush Goyal (@PiyushGoyal) October 22, 2026
‘सीबीएएम’ (CBAM) कार्बन करारावर कठोर प्रश्नचिन्ह
युरोपियन युनियनच्या ‘कार्बन बॉर्डर अ‍ॅडजस्टमेंट मेकॅनिझम’ म्हणजेच सीबीएएम (CBAM) या नव्या कर यंत्रणेवर पियुष गोयल यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला. एकीकडे जागतिक सहकार्याची भाषा करायची आणि दुसरीकडे अशा कार्बन-संबंधित व्यापार नियमांद्वारे विकसनशील देशांच्या निर्यातीवर आर्थिक बोजा लादायचा, ही युरोपची दुटप्पी भूमिका योग्य नाही. अशा जागतिक उपाययोजना करताना विकसनशील व अल्पविकसित देशांच्या आर्थिक स्थितीचा सहानुभूतीने विचार होणे अत्यंत आवश्यक आहे, असे मत त्यांनी शेवटी व्यक्त केले.
हेही वाचा – सावधान! जगात आणखी एका जीवघेण्या विषाणूचा संसर्ग; पहिल्याच रुग्णाचा मृत्यू, WHO चा अहवाल समोर
