Anti Paper Leak Law: देशातील विविध स्पर्धा परीक्षा आणि सार्वजनिक परीक्षांमध्ये होणाऱ्या गैरप्रकारांना समूळ नष्ट करण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. प्रश्नपत्रिका फुटीविरोधी कायद्यातील नव्या सुधारणा विधेयकाला राष्ट्रपतींनी अंतिम मंजुरी दिली असून, आता या कायद्यातील शिक्षेच्या आणि दंडाच्या तरतुदी अत्यंत कडक करण्यात आल्या आहेत. या नव्या कायद्यामुळे परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकता टिकून राहण्यास आणि प्रामाणिक विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचे रक्षण होण्यास मदत होणार आहे.
तीन महिन्यांत निकाल आणि कठोर शिक्षेची तरतूद
नवीन सुधारित कायद्यानुसार, प्रश्नपत्रिका फुटीशी संबंधित प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी जलदगती न्यायालयांची मदत घेतली जाईल आणि अवघ्या तीन महिन्यांच्या आत खटल्यांचा निकाल लावणे बंधनकारक असणार आहे. या गुन्ह्यात दोषी आढळणाऱ्या आरोपींना 10 वर्षांपर्यंतच्या दीर्घ कारावासाची शिक्षा ठोठावली जाऊ शकते. याशिवाय, दोषींवर तब्बल 10 कोटी रुपयांपर्यंतचा भरभक्कम आर्थिक दंड लादण्याची कडक तरतूदही या कायद्यात करण्यात आली आहे.
गैरप्रकारांचे जाळे मोडून काढण्याचा संकल्प
या महत्त्वपूर्ण विधेयकावर माहिती देताना केंद्रीय शिक्षण मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी स्पष्ट केले की, परीक्षांमधील घोळ आणि पेपर फुटीचे रॅकेट पूर्णपणे उध्वस्त करणे हा या सुधारणेचा मुख्य हेतू आहे. परीक्षा यंत्रणेवरील जनतेचा आणि विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुनर्स्थापित करण्यासाठी, तसेच संपूर्ण निवड प्रक्रिया निष्पक्ष व पारदर्शक ठेवण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. नवीन तपासाच्या आधुनिक पद्धतींमुळे गुन्हेगारांपर्यंत पोहोचणे आता अधिक सुलभ होणार आहे.
लोकसभेतील गदारोळ आणि शिक्षणमंत्र्यांची प्रतिक्रिया
संसदेच्या लोकसभेत विरोधकांच्या तीव्र गदारोळातच 'सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य मार्गांचा प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, 2026' संमत करण्यात आले. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर शिक्षण मंत्र्यांनी 'एक्स' (ट्विटर) वर आपली भूमिका मांडली. "हे विधेयक म्हणजे परीक्षांमधील अनैतिक प्रकारांना आळा घालणारी एक मजबूत आणि भक्कम कायदेशीर चौकट आहे. कठोर कारवाई, जलद न्याय आणि सुधारित तपास यंत्रणेमुळे आता पेपर फुटीच्या संपूर्ण जाळ्याचा खात्मा होईल," असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
