Seva Teerth: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी 'सेवा तीर्थ' या नूतन संकुलाचे उद्घाटन केले. या वास्तूमध्ये आता पंतप्रधान कार्यालय (PMO), राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय आणि कॅबिनेट सचिवालय कार्यरत असणार आहे. या नवीन कार्यालयातून पदभार स्वीकारल्यानंतर पंतप्रधानांनी आपला पहिलाच निर्णय महिला, शेतकरी, युवक आणि समाजातील असुरक्षित घटकांच्या कल्याणासाठी घेतला. 'पीएम मदत योजने'सह विविध महत्त्वाच्या फायलींवर स्वाक्षरी करून मोदींनी प्रत्येक नागरिकाला जीवनरक्षक सुरक्षा देण्याचा संकल्प केला आहे.
महिला सक्षमीकरण: 6 कोटी 'लखपती दीदीं'चे नवे लक्ष्य
महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी सरकारने आता अधिक आक्रमक पाऊल उचलले आहे. मार्च 2027 च्या अंतिम मुदतीपूर्वीच 3 कोटी लखपती दीदींचा आकडा पार केल्याबद्दल समाधान व्यक्त करत, पंतप्रधानांनी आता मार्च 2029 पर्यंत '6 कोटी लखपती दीदी' करण्याचे नवीन आणि महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित केले आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील महिलांच्या सक्षमीकरणाला आणि उद्योजकतेला मोठी चालना मिळणार आहे.
'पीएम मदत योजना': अपघातग्रस्तांना मिळणार 1.5 लाखांपर्यंत मोफत उपचार
पंतप्रधानांनी स्वाक्षरी केलेल्या पहिल्या महत्त्वाच्या निर्णयांपैकी एक म्हणजे 'पीएम मदत योजना'. या योजनेअंतर्गत, रस्ते अपघातातील बाधितांना 1.5 लाखांपर्यंत कॅशलेस (मोफत) उपचार मिळतील. तातडीने वैद्यकीय मदत न मिळाल्यामुळे कोणालाही आपला जीव गमवावा लागू नये, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. यामुळे देशातील आरोग्य सुविधांचे जाळे अधिक मजबूत होऊन सामान्य नागरिकांना मोठा आधार मिळणार आहे.
हेही वाचा - Groom Refused Dowry : 'लक्ष्मी आली, आता हुंडा कशाला?' नवरदेवाने 31 लाख रुपये नाकारून जिंकली मने; लग्नाची जोरदार चर्चा
शेतकरी आणि स्टार्टअप्ससाठी निधीत मोठी वाढ
शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने 'कृषी पायाभूत सुविधा निधी' दुप्पट करून 2 लाख कोटी रुपये केला आहे. यामुळे भारताची संपूर्ण कृषी मूल्य साखळी (Value Chain) अधिक सक्षम होणार आहे. त्याचबरोबर, देशातील तरुण उद्योजकांसाठी 'स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0' ला 10 हजार कोटी रुपयांच्या निधीसह मान्यता देण्यात आली आहे. या दोन्ही निर्णयांचा थेट फायदा ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि शहरी कल्पकता यांना जोडण्यासाठी होईल.
उच्च अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत पार पडला सोहळा
या ऐतिहासिक प्रसंगी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल, पीएमओचे राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह, प्रधान सचिव पी. के. मिश्रा आणि शक्तीकांत दास यांच्यासह अनेक उच्चपदस्थ अधिकारी उपस्थित होते. नवीन कार्यालयातून घेतलेले हे लोककल्याणकारी निर्णय आगामी काळातील भारताच्या विकासाची दिशा स्पष्ट करणारे ठरत आहेत.