DA hike 2026: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक अत्यंत आनंदाची आणि महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. पंजाब सरकारने राज्यातील तब्बल 85,000 कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता (DA) वाढवण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. मंत्रिमंडळ उपसमितीने केलेल्या शिफारशीनुसार कर्मचाऱ्यांचा डीए सध्याच्या 42 टक्क्यांवरून थेट 18 टक्क्यांनी वाढवून 60 टक्के करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. कॅबिनेट मंत्री अमन अरोरा यांनी पत्रकारांशी बोलताना या निर्णयाची अधिकृत माहिती दिली असून, हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्याकडे पाठवला जाणार आहे.
17 जुलै 2020 नंतर भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाच मिळणार फायदा
या महागाई भत्ता वाढीचा लाभ प्रामुख्याने 17 जुलै 2020 नंतर सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. मागील 6 वर्षांच्या कालावधीत सुमारे 85,000 कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात आली होती, ज्यांना केंद्रीय 7 व्या वेतनश्रेणीनुसार (Central Pay Scale) वेतन आणि 42 टक्के डीए दिला जात होता. तथापि, 17 जुलै 2020 पूर्वी भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांना पंजाब वेतन आयोगानुसार (Punjab Pay Commission) वेतन मिळत असल्याने त्यांच्या वेतनश्रेणीत आणि यामध्ये फरक होता. ही वाढ केवळ 2020 नंतरच्या कर्मचाऱ्यांसाठीच लागू असेल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
दोन वेगवेगळ्या वेतनश्रेणींमधील तफावत दूर करण्याचा प्रयत्न
राज्यात दोन वेगवेगळ्या वेतन प्रणाली लागू असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये सातत्याने असंतोष आणि संभ्रमाचे वातावरण निर्माण होत होते. पंजाब वेतन आयोगाचा मूळ पाया केंद्रीय वेतनमानापेक्षा 30 ते 70 टक्क्यांनी जास्त असल्याने जुन्या व नव्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी तफावत होती. हीच तफावत कमी करण्यासाठी आणि नव्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी उपसमितीने डीए थेट 60 टक्के करण्याचा मार्ग निवडला आहे. या निर्णयामुळे केंद्रीय वेतनश्रेणीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणाऱ्या निव्वळ पगारात (Take-home salary) चांगली वाढ होणार आहे.
'जन्माष्टमीची भेट' आणि प्रशासकीय पारदर्शकता
मंत्रीमंडळ उपसमितीने घेतलेल्या या निर्णयाचे वर्णन मंत्री अमन अरोरा यांनी कर्मचाऱ्यांसाठी 'जन्माष्टमीची भेट' असे केले आहे. भगवंत मान सरकार पहिल्या दिवसापासून प्रत्येक घटकाच्या कल्याणासाठी आणि सुशासनासाठी वचनबद्ध असून, कर्मचारी हा प्रशासनाचा मुख्य कणा आहेत, असे त्यांनी नमूद केले. या निर्णयामुळे गेल्या काही दिवसांपासून विविध मागण्यांसाठी आंदोलन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
