नवी दिल्ली: भारतीय वायुसेना आपल्या हवाई युद्ध क्षमतेत मोठी वाढ करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. रशियाकडून विकसित करण्यात आलेले अत्यंत दीर्घ पल्ल्याचे R-37M एअर-टू-एअर क्षेपणास्त्र खरेदी करण्याबाबत चर्चा अंतिम टप्प्यात पोहोचल्याची माहिती समोर येत आहे. हा करार प्रत्यक्षात आल्यास भारताच्या हवाई संरक्षण धोरणाला नवी धार मिळणार आहे. संरक्षण अभ्यासकांच्या मते, R-37M हे क्षेपणास्त्र लांब अंतरावरून शत्रूच्या हवाई लक्ष्यांचा अचूक वेध घेण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे. अतिवेगाने लक्ष्याकडे झेपावणाऱ्या या क्षेपणास्त्रामुळे शत्रूच्या विमानांना प्रतिसाद देण्यासाठी फारसा वेळ मिळत नाही. त्यामुळे हवाई संघर्षात पहिल्याच टप्प्यात निर्णायक आघाडी घेणे शक्य होते.
या क्षेपणास्त्राचा सर्वाधिक फायदा भारतीय वायुसेनेच्या Su-30MKI लढाऊ विमानांना होणार आहे. रशियात याच प्रकारच्या विमानांवर R-37M आधीपासून वापरात असल्याने, भारतीय ताफ्यात त्याचे समावेशन तुलनेने सुलभ ठरेल. आधुनिक रडार आणि इलेक्ट्रॉनिक प्रणालींमध्ये मर्यादित सुधारणा करून हे क्षेपणास्त्र बसवता येऊ शकते, अशी माहिती संरक्षण सूत्रांकडून दिली जात आहे.
हेही वाचा: Emergency Landing: विमान अपघाताचा मोठा थरार! टेक ऑफवेळी इंजिन बंद पडले अन…
R-37M आणि ब्राह्मोस क्षेपणास्त्रांची भूमिका वेगवेगळी पण एकमेकांना पूरक आहे. ब्राह्मोस प्रामुख्याने जमिनीवरील आणि सागरी लक्ष्यांसाठी ओळखले जाते, तर R-37M थेट हवाई लक्ष्यांवर प्रहार करण्यासाठी वापरले जाते. विशेषतः शत्रूची AWACS विमाने आणि इंधन पुरवठा करणारी विमाने नष्ट करण्यासाठी हे क्षेपणास्त्र अत्यंत प्रभावी मानले जाते.
भारत स्वदेशी अस्त्र Mk-3 क्षेपणास्त्र विकसित करत असला तरी, ते पूर्ण क्षमतेने उपलब्ध होण्यासाठी अजून काही वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर R-37M ही तातडीची गरज पूर्ण करणारी व्यवस्था ठरू शकते. नियोजित मांडणीनुसार, प्रत्येक Su-30MKI विमानावर मर्यादित संख्येत ही क्षेपणास्त्रे तैनात केली जातील, ज्यामुळे वेगवेगळ्या स्तरावर हवाई संरक्षण अधिक मजबूत होईल.
लष्करी विश्लेषकांच्या मते, R-37M चा समावेश भारतीय वायुसेनेसाठी रणनीतिक बदल घडवणारा निर्णय ठरू शकतो. आधुनिक हवाई युद्धात लांब पल्ल्याच्या आणि वेगवान क्षेपणास्त्रांचे महत्त्व झपाट्याने वाढत आहे. प्रादेशिक सुरक्षेच्या दृष्टीने हा करार भारताच्या दीर्घकालीन लष्करी नियोजनाचे प्रतिबिंब मानला जात असून, अधिकृत घोषणा झाल्यानंतर भारताची हवाई शक्ती जागतिक स्तरावर अधिक ठळकपणे समोर येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
