जयपूर: राजस्थान पोलिसांनी देशातील सर्वात मोठ्या सायबर गुन्हेगारी रॅकेटपैकी एक रॅकेट उध्वस्त करत मोठी कारवाई केली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजनांमधून कोट्यवधी रुपये लाटणाऱ्या या टोळीचा पर्दाफाश झाला असून 70 पोलिस पथकांनी 30 ठिकाणी एकाच वेळी धाड टाकून तब्बल 30 आरोपींना अटक केली आहे. “ऑपरेशन शटरडाउन” या नावाने राबवलेल्या मोहिमेत पोलिसांना तब्बल 3 कोटींपेक्षा अधिक किंमतीचा माल हस्तगत झाला आहे.
या रॅकेटने पीएम किसान सन्मान निधी, सामाजिक सुरक्षा पेन्शन योजना आणि आपत्ती नुकसान भरपाई योजना अशा सरकारी लाभ योजनांतून पैसे अपहार केल्याचे समोर आले आहे. संशयितांनी बनावट ओळखपत्रे आणि खोटी बँक खाती वापरून लाभार्थ्यांच्या नावावरून निधी काढला. हे खाते जोधपूर, कोटा, बूंदी आणि दौसा येथे तयार करण्यात आले होते, तर नागरिकांची वैयक्तिक माहिती झालावाड जिल्ह्यातून चोरी करण्यात आली होती.
या कारवाईत पोलिसांनी मुख्य सूत्रधार रामअवतार सैनी (बंदी कुई, दौसा) याच्यासह 30 जणांना ताब्यात घेतले. त्यांच्याकडून 52 लाख रुपये रोख, आलिशान गाड्या, 35 संगणक, बायोमेट्रिक उपकरणे, शेकडो सिमकार्ड आणि 11,000 पेक्षा जास्त बँक खात्यांशी संबंधित कागदपत्रे जप्त करण्यात आली.
हेही वाचा: Ranjan Pathak Gang: एन्काऊंटर मध्ये ठार झालेला कुख्यात गुंड रंजन पाठक याचे 'सिग्मा अँड कंपनीचे' गुन्हेगारी साम्राज्य उघडकीस; म्हणायचा इतके खून करा की...
झालावाड जिल्ह्याचे पोलिस अधीक्षक अमितकुमार बुधानिया यांनी सांगितले की, पोलिसांनी सुरु केलेल्या टोल-फ्री हेल्पलाइनवरून मिळालेल्या एका फोन कॉलमुळे या प्रकरणाचा तपास सुरू झाला. 8 ऑगस्ट 2025 रोजी मिळालेल्या माहितीच्या आधारे सायबर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला.
प्राथमिक तपास हवालदार रवी सेन यांच्याकडे सोपवण्यात आला. त्यांनी अनेक संशयास्पद बँक खात्यांचा मागोवा घेतला आणि लक्षात आले की अनेक खाती एकाच मोबाईल क्रमांकाशी जोडलेली आहेत. या खात्यांत मोठ्या प्रमाणावर निधी जमा होऊन तत्काळ रोखीने काढण्यात येत असल्याचे उघड झाले. तपास पुढे गेल्यानंतर कॉन्स्टेबल सुमितकुमार यांनाही पथकात सामील करण्यात आले.
पुढील तपासात असे स्पष्ट झाले की मनोहरथाना आणि डांगीपूरा भागातील काही लोकांनी स्वतःची बँक खाती आणि ओळखपत्रे गुन्हेगारांना विकली होती. त्यानंतर या दस्तऐवजांच्या आधारे रामअवतार सैनी आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी सरकारी पोर्टलवर खोटे लाभार्थी तयार केले आणि शासनाच्या तिजोरीतून निधी आपल्या खात्यांमध्ये वळवला. प्रत्येक व्यवहारात टोळी 50 ते 75 टक्के ‘कमिशन’ ठेवत होती.
या घोटाळ्यात रामअवतार सैनीला सरकारी योजना पोर्टल्स पीएम किसान सन्मान निधी, डिजास्टर मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टीम (DMIS) आणि लँड सीडिंग सिस्टीम यांचे सखोल ज्ञान होते. या माहितीचा गैरवापर करून त्याने सरकारी नोंदींमध्ये फेरफार केली आणि बनावट लाभार्थी दाखवून कोट्यवधींचा अपहार केला.
अखेरीस, 70 पथकांनी राजस्थान आणि मध्य प्रदेशातील 700 किमी परिसरात एकाच वेळी छापे मारून टोळीचा संपूर्ण भांडाफोड केला. या तपासासाठी तीन उपअधीक्षकांच्या नेतृत्वाखाली विशेष तपास पथक (SIT) नेमण्यात आले, तर स्टेट बँक ऑफ इंडियाने व्यवहारांचा मागोवा घेण्यासाठी स्वतंत्र पथक पाठवले.
या मोहिमेच्या यशाचे श्रेय नागरिकांच्या जागरूकतेला आणि पोलिसांच्या समन्वयाला दिले जात आहे. “ऑपरेशन शटरडाउन”ने सरकारी योजनेतील निधी लुटणाऱ्या सायबर माफियांना मोठा धडा शिकवला आहे, असे पोलिस अधीक्षक बुधानिया यांनी सांगितले.
हेही वाचा: Navi Mumbai News: एकाच कुटुंबातील 5 जण बेशुद्ध, एकाचा मृत्यू; घटनेमुळे नवी मुंबईत खळबळ