राष्ट्रीय महामार्गावरून प्रवास करताना अनेकदा मनात विचार येतो, इथे पेट्रोल पंप, फूड प्लाझा किंवा सर्व्हिस सेंटर सुरू करायचे तर किती किचकट प्रक्रिया असेल? किती परवानग्या घ्याव्या लागतील? किती वेळा सरकारी कार्यालयांचे फेरे मारावे लागतील? मात्र आता ही संपूर्ण प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि डिजिटल होणार आहे. केंद्र सरकारने ‘राजमार्ग प्रवेश पोर्टल’चे सुधारित रूप सुरू केले असून राष्ट्रीय महामार्गाशी संबंधित सर्व परवानग्या एका एकत्रित ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी या उपक्रमाला पारदर्शकता वाढवणारे आणि मंजुरी प्रक्रिया वेगवान करणारे महत्त्वाचे पाऊल असे संबोधले आहे. महामार्गालगत व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्यांसाठी ही मोठी दिलासादायक बातमी ठरत आहे. कारण आता वेगवेगळ्या विभागांकडे स्वतंत्र अर्ज करण्याऐवजी सर्व प्रक्रिया एकाच ठिकाणी पूर्ण करता येणार आहे.
हे पोर्टल खासगी व्यावसायिक, उद्योगसमूह तसेच सरकारी प्रकल्पांशी संबंधित संस्थांसाठी उपयुक्त ठरणार आहे. पेट्रोल पंप उभारणे, फूड कोर्ट सुरू करणे, वे-साइड सुविधा विकसित करणे, जोडरस्ता बांधणे किंवा विश्रांती केंद्र उभारणे अशा सर्व प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेल्या एनओसी आणि इतर परवानग्या ऑनलाइन अर्जाद्वारे मिळू शकतील. अर्ज सादर करणे, आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करणे आणि अर्जाची स्थिती तपासणे ही सर्व प्रक्रिया डिजिटल पद्धतीने पार पडेल.
हेही वाचा: India On Iran Israel War : इस्रायल-इराण युद्धावर भारताने व्यक्त केली चिंता, नागरिकांसाठी अॅडव्हायजरी जारी
याशिवाय ऑप्टिकल फायबर टाकणे, गॅस पाइपलाइन, पाणीपुरवठा लाईन किंवा वीज जोडणीसाठी देखील आता ऑनलाइन मंजुरी घेता येणार आहे. पूर्वी या कामांसाठी वेगवेगळ्या विभागांकडे स्वतंत्र कागदपत्रे सादर करावी लागत होती. नव्या व्यवस्थेमुळे ठरावीक कालावधीत प्रतिसाद मिळण्याची प्रणाली तयार करण्यात आली आहे, ज्यामुळे अनावश्यक विलंब टळणार आहे.
डिजिटल प्रणालीमुळे प्रत्येक टप्प्याची नोंद राहणार असल्याने पारदर्शकता वाढेल. या बदलाचा फायदा मोठ्या उद्योगांना तर होणारच, पण महामार्गालगत छोटा ढाबा, मिनी फूड प्लाझा किंवा इतर सेवा सुरू करण्याचा विचार करणाऱ्या लघुउद्योजकांनाही मोठा हातभार लागणार आहे. लॉजिस्टिक्स आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील गुंतवणूक प्रकल्पांनाही गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
एकूणच, कागदपत्रांची गुंतागुंत कमी करून व्यवसाय सुलभतेला चालना देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. महामार्गावरील व्यावसायिक संधी आता अधिक वेगाने आणि पारदर्शक पद्धतीने साकार होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
हेही वाचा: Jammu and Kashmir : पूंछमध्ये पाकिस्तानी ड्रोनची घुसखोरी; भारतीय लष्कराचा चोख प्रत्युत्तर देत गोळीबार