Rare Earth Elements: चीनला टक्कर देण्यासाठी भारताचे “रेअर अर्थ” मिशन; तब्बल 7300 कोटींची योजना!

जगाला तंत्रज्ञानाचा इंधन देणाऱ्या या रेअर अर्थ खजिन्याचं युग आता भारताच्या हातात आहे आणि कदाचित पुढचा “Green Energy Superpower” बनण्याची हीच ती वेळ आहे!

Rare Earth Elements: चीनला टक्कर देण्यासाठी भारताचे “रेअर अर्थ” मिशन; तब्बल 7300 कोटींची योजना!

मुंबई : जग आज इलेक्ट्रिक वाहनं, मोबाईल्स आणि सुपर कॉम्प्युटर्सच्या युगात झेप घेत आहे आणि या तंत्रज्ञानाच्या युगात खरे काम करणारे घटक म्हणजेच “रेअर अर्थ एलिमेंट्स”! आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, या दुर्मिळ खनिजांचा भारत हा जगातील पाचवा सर्वात मोठा साठा असलेला देश आहे! पण तरीही, आजही भारताला हीच खनिजं चीनकडून आयात करावी लागतात ही वस्तुस्थिती आहे.

भारताचा या खनिजांच्या क्षेत्रातील प्रवास 1950 मध्ये सुरू झाला, जेव्हा सरकारने इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड (Indian Rare Earths Limited, IREL) ची स्थापना केली. त्या काळी जगाला या खनिजांचे महत्त्व फारसे ठाऊक नव्हते पण भारताने पुढचा विचार केला होता. सुरुवातीला मागणी कमी होती आणि IREL ने किनारपट्टीवरील वाळूपासून मिळणाऱ्या इतर मौल्यवान खनिजांवर लक्ष केंद्रित केलं. मात्र, काळ बदलला आणि आज जग या खनिजांवर अवलंबून झालं आहे. विशेषतः इलेक्ट्रिक मोटर्स, मोबाईल्स, सॅटेलाइट्स आणि एरोस्पेस तंत्रज्ञानासाठी! भारताच्या किनाऱ्यांवर आढळणाऱ्या मोनाझाइट वाळूमध्ये हीच रेअर अर्थ खनिजं आहेत, पण त्यात किरणोत्सर्गी थोरियम घटक असल्यामुळे सरकारच्या शिस्तबद्ध नियंत्रणाखालीच यांचं खाणकाम आणि प्रक्रिया केली जाऊ शकते. त्यामुळे खाजगी कंपन्यांना अजूनही यामध्ये मर्यादित वाव आहे.

हेही वाचा: US Shutdown Effect: अमेरिकेतील शटडाऊनचा हवाई सेवांवर परिणाम; दुसऱ्या दिवशीही 1000 पेक्षा अधिक उड्डाणे रद्द

सध्या देशात IREL हीच एकमेव मोठी कंपनी आहे, जी निओडायमियम-प्रासोडायमियम ऑक्साईड तयार करते. हीच ती मुख्य सामग्री जी इलेक्ट्रिक मोटर्समध्ये वापरल्या जाणाऱ्या चुंबकांमध्ये वापरली जाते. भारताची वार्षिक उत्पादन क्षमता फक्त 3,000 टन आहे, तर चीन दरवर्षी तब्बल 2.7 लाख टन उत्पादन करतो! चीनने या क्षेत्रात अनेक दशकांपूर्वीच गुंतवणूक सुरू केली आणि आता एकटा चीन देश जगातील 70 टक्के उत्पादनावर नियंत्रण ठेवतोय. पण भारत आता मागे राहिलेला नाही. IRELआंध्र प्रदेशात एक अत्याधुनिक कारखाना उभारत आहे, जो देशात Rare Earth Permanent Magnets (REPMs) निर्मितीचा पाया घालणार आहे.

याहून मोठी बातमी म्हणजे सरकारने या क्षेत्राला नवा वेग देण्यासाठी तब्बल 7,300 कोटी रुपयांची योजना जाहीर केली आहे! या निधीतून देशात नवीन प्रक्रिया युनिट्स, तंत्रज्ञान आणि पुरवठा माध्यमे विकसित होणार आहेत. भारताकडे संसाधने आहेत, बुद्धिमत्ता आहे आणि आता दृढ संकल्पही आहे. जगाला तंत्रज्ञानाचा इंधन देणाऱ्या या रेअर अर्थ खजिन्याचं युग आता भारताच्या हातात आहे आणि कदाचित पुढचा “Green Energy Superpower” बनण्याची हीच ती वेळ आहे!

हेही वाचा: Matoshree Drone News: ‘ठाकरेंवर लक्ष ठेवलं जातंय? मातोश्रीभोवती ड्रोनच्या घिरट्या; पोलिसांचा खुलासा

 

Advertisement
Home
Photo
Webstory
Videos
TV Number
TV Number
TV Number
TV Number