मुंबई : नियामक निर्देशांचे पालन न केल्याच्या प्रकरणात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India, RBI) ने अनेक बँका आणि बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांवर आर्थिक दंड ठोठावला आहे. केंद्रीय बँकेने बँक ऑफ महाराष्ट्रवर 32 लाख 50 हजार रुपये, डीसीबी बँकेवर 29 लाख 60 हजार रुपये आणि सीएसबी बँकेवर 63 लाख 60 हजार रुपयांचा दंड आकारला आहे. याशिवाय नवी फिनसर्व्हवर 3 लाख 80 हजार रुपये आणि आयआयएफएल फायनान्सवर 5 लाख 30 हजार रुपयांची कारवाई करण्यात आली आहे.
आरबीआयच्या माहितीनुसार, बँक ऑफ महाराष्ट्रने स्वयं सहाय्यता गट (Self Help Group, SHG) सदस्यांचा डेटा क्रेडिट माहिती कंपन्यांना सादर केला नव्हता आणि काही खात्यांमध्ये प्रत्यक्ष लाभार्थी (Beneficial Owner) ओळखण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली नव्हती. सीएसबी बँकेने बँक प्रतिनिधीसोबत ठरवलेल्या कार्यक्षेत्राबाहेरील करार केले, तसेच काही बचत खात्यांवरील शुल्काबाबत ग्राहकांना स्पष्ट माहिती न दिल्यामुळे त्यांच्यावर दंड लावण्यात आला.
डीसीबी बँकेच्या बाबतीत काही गैर कृषी सुवर्णकर्ज (Gold Loan) खात्यांमध्ये निर्धारित Loan To Value (LTV) प्रमाण कर्जकालावधीत कायम राखण्यात आले नव्हते, असे निदर्शनास आले. तर आयआयएफएल फायनान्सने कर्ज पुनर्रचनेदरम्यान काही खात्यांचे ‘Non-Performing Asset’ (NPA) म्हणून योग्य वर्गीकरण केले नव्हते. नवी फिनसर्वने थकबाकी वसुलीदरम्यान ग्राहकांशी अयोग्य वेळी संपर्क साधला आणि संदेशवहनासाठी ठरवलेल्या आचारसंहितेचे पालन केले नाही.
हेही वाचा: PM Modi Plane Emergency Landing : ऐतिहासिक क्षण! टेस्टिंग नाही, थेट ट्रायल...; मोदींच्या विमानाचं हायवेवर इमर्जन्सी लॅंडिंग, व्हिडीओ एकदा पाहाच
दरम्यान, आरबीआयने ‘अग्रणी बँक योजना’ (Lead Bank Scheme, LBS) अधिक परिणामकारक आणि सुटसुटीत करण्यासाठी सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांचा प्रस्ताव जारी केला आहे. 1969 मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेचा उद्देश जिल्हास्तरावर विकास उपक्रमांचे समन्वय साधणे आणि बँकिंग सेवांचा नियोजनबद्ध विस्तार करणे हा आहे.
एलबीएस अंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात एक अग्रणी बँक नियुक्त केली जाते, जी वित्तीय समावेशन, प्राधान्य क्षेत्रातील कर्जवाटप आणि शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख करते. कृषी, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (MSME), स्वयंरोजगार आणि दुर्बल घटकांपर्यंत कर्जप्रवाह वाढवणे हे योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
नव्या प्रस्तावित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, योजना अधिक उत्तरदायी आणि परिणामाभिमुख करण्यावर भर देण्यात आला आहे. State Level Bankers' Committee (SLBC) आणि Lead District Manager (LDM) कार्यालयांची भूमिका स्पष्ट करून त्यांना अधिक सक्षम करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे, जेणेकरून तळागाळातील विकास कार्यक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित होईल.
हेही वाचा: Glorious History of Shivaji Maharaj : शिवरायांच्या पराक्रमाला पॅरिसमध्ये मानाचा मुजरा! महाराष्ट्राच्या 12 किल्ल्यांना UNESCOचे जागतिक वारसा प्रमाणपत्र