मुंबई: बँकिंग क्षेत्रातील शिस्त आणि पारदर्शकता जपण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) पुन्हा एकदा 'करडी नजर' वळवली आहे. नियमांची पायमल्ली करणाऱ्या बँकांविरुद्ध कठोर पावले उचलत, आरबीआयने महाराष्ट्रातील सांगली जिल्ह्यातील विटा मर्चंट्स को-ऑपरेटिव्ह बँकेसह देशातील एकूण पाच सहकारी बँकांना दंडाचा दणका दिला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या या कारवाईमुळे सहकार वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, 'नियम पाळा अन्यथा कारवाईला सामोरे जा', असा स्पष्ट इशाराच यातून देण्यात आला आहे.
या कारवाईत महाराष्ट्रातील विटा मर्चंट्स को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, विटा ही बँक रडारवर आली आहे. आरबीआयने या बँकेला सर्वाधिक 3 लाख 10 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. नाममात्र सदस्यांना (Nominal Members) विहित मर्यादेपेक्षा जास्त कर्ज वाटप करणे आणि ज्या कर्जदारांना यापूर्वी दंड लावला होता, त्यांची माहिती लपवणे या गंभीर त्रुटी बँकेच्या कामकाजात आढळून आल्या. नियमांना हरताळ फासणाऱ्या अशा प्रवृत्तींमुळे ग्राहकांच्या हिताला बाधा पोहचू शकते, असा ठपका ठेवत आरबीआयने ही दंडात्मक कारवाई केली आहे.
हेही वाचा: Bellasis Bridge Reopens: ताडदेव-मुंबई सेंट्रलला जोडणारा पूल वाहतुकीसाठी सज्ज; मुख्यमंत्र्यांनी दिले 'हे' ऐतिहासिक नाव
केवळ महाराष्ट्रच नव्हे, तर दक्षिण भारतातील बँकांनाही आरबीआयच्या रोषाला सामोरे जावे लागले आहे. कर्नाटकची द बेळगाम जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड हिला दोन लाख रुपयांचा दंड करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, या बँकेने चक्क संचालकांना कर्ज मंजूर केल्याचा आणि इतर तांत्रिक नियमांचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
त्याचप्रमाणे तेलंगणातील द महबूबनगर जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँक लिमिटेडला देखील संचालकांना कर्ज दिल्याने एक लाख रुपयांचा दंड सोसावा लागला आहे. सहकार क्षेत्रात स्वतःच्याच हिताची जपणूक करणाऱ्या प्रवृत्तींना आरबीआयने या निमित्ताने चाप लावला आहे.
दुसरीकडे, तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेशातील बँकांनाही नियमांच्या अटीतटीच्या पालनावरून दंड झाला आहे. तामिळनाडूच्या द प्रकाशपुरम को-ऑपरेटिव्ह अर्बन को-ऑपरेटिव्ह लिमिटेडला 50 हजार रुपयांचा दंड करण्यात आला असून, या बँकेने लाभांश वाटपाबाबतच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केल्याचे समोर आले आहे. तर आंध्र प्रदेशातील द गुंटूर महिला सहकारी नागरी बँक मर्यादित हिला 'केवायसी' (KYC) नियमांची पूर्तता न केल्यामुळे 50 हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. ग्राहकांच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांची पूर्तता न करणे बँकेला महागात पडले आहे.
सहकारी बँका या सामान्य माणसाच्या आर्थिक गरजांचे केंद्र असतात. मात्र, तिथेच जर नियमांची ऐशीतैशी होत असेल, तर तो चिंतेचा विषय ठरतो. आरबीआयची ही कारवाई म्हणजे केवळ आर्थिक दंड नसून, ती बँकिंग प्रशासनाला दिलेली 'धोक्याची घंटा' आहे. संचालकांशी असलेले हितसंबंध किंवा नियमांकडे केलेले दुर्लक्ष हे बँकेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करते. या कारवाईनंतर आता सहकारी बँकांना कार्यपद्धतीत आमूलाग्र सुधारणा करणे अनिवार्य झाले आहे.
हेही वाचा: Driving Licence Rules: ड्रायव्हिंग लायसन्स विसरा! वारंवार नियम मोडणाऱ्यांचे परवाने होणार कायमचे रद्द; केंद्राच्या नवीन नियमांनी बसणार चाप