मुंबई: भारतीय Reserve Bank of India (RBI) ने देशातील Basic Savings Bank Deposit (BSBD) म्हणजेच Zero Balance Accounts वर मोठा आणि सर्वसामान्यांसाठी लाभदायक निर्णय जाहीर केला आहे. आता या खात्यांना अगदी Regular Savings Account सारख्याच सुविधा द्याव्या लागतील, असे स्पष्ट निर्देश सर्व बँकांना देण्यात आले आहेत. यामुळे लाखो ग्राहकांना Modern Banking सुविधांचा लाभ कोणत्याही अतिरिक्त खर्चाशिवाय मिळणार आहे.
RBI ने असे सांगितले आहे की BSBD खात्यांना "limited" किंवा "secondary" सेवा देण्याची प्रथा त्वरित थांबवावी. ग्राहकाने लिखित किंवा ऑनलाइन विनंती केल्यास, बँकेला त्याचे Savings Account फक्त सात दिवसांत BSBD मध्ये रूपांतरीत करणे बंधनकारक असेल. हे नवीन नियम 1 एप्रिल पासून देशातील सर्व बँकांमध्ये लागू होणार आहेत. नव्या नियमांनुसार BSBD खात्यांमध्ये Cash Deposit, ATM Withdrawal, Cheque Transactions आणि Digital Transactions करण्याचे सर्व हक्क ग्राहकांना मिळणार आहेत.
हेही वाचा: आमदाराच्या लेकाचा थाटच न्यारा! तब्बल इतक्या लाखांची घोडी केली खरेदी
या खात्यांवर महिन्यात कितीही वेळा पैसे जमा करता येतील, कोणतीही मर्यादा राहणार नाही. त्यामुळे रोजगार, सरकारी योजना किंवा दैनंदिन आर्थिक गरजांसाठी असे खाते उघडणाऱ्या लोकांना अधिक स्वातंत्र्य मिळेल. RBI च्या सुधारित नियमांनुसार, BSBD खातेदारांना वार्षिक दर सोडून (Annual Charges) Debit Card मिळेल. त्याचबरोबर वर्षाला कमीतकमी 25 पानी चेकबुक, पासबुक किंवा महिन्याचे स्टेटमेंट, तसेच मोफत Net Banking आणि Mobile Banking सुविधा देणे बँकांना अनिवार्य असेल. महिन्यात चार मोफत cash withdrawals उपलब्ध असतील, तर POS Swipe, NEFT, RTGS, UPI आणि IMPS सारखे Digital Payments या मर्यादेत मोजले जाणार नाहीत.
RBI ने एकूण सात सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली असून ती Commercial Banks, Small Finance Banks, Payment Banks, Regional Rural Banks, Local Area Banks आणि Co-operative Banks या सर्वांवर लागू होतील. या सुधारणा देशातील Banking Services अधिक सक्षम, सुरक्षित आणि सुलभ करण्यासाठी केल्या गेल्या आहेत.
Zero Balance BSBD खात्यांमध्ये मिळणाऱ्या या नव्या सुविधांमुळे देशातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना Banking प्रणालीमध्ये अधिक सहजपणे सामील होण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. आर्थिक तज्ञांच्या मते, RBI चा हा निर्णय Digital India आणि Financial Inclusion या दोन्ही दिशांना मोठा हातभार लावणार आहे.
हेही वाचा: Farmer Story : आधी शेतकऱ्याची उडवली खिल्ली पण त्याने मानली नाही हार, केली 200 दुर्मिळ झाडांची लागवड