Saturday, July 19, 2025 06:19:00 PM

गुरुग्राम जमीन घोटाळ्यात रॉबर्ट वाड्रा यांच्या अडचणी वाढल्या; ED कडून आरोपपत्र दाखल

वड्रा आणि त्यांच्या स्कायलाईट हॉस्पिटॅलिटी प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीच्या एकूण 43 स्थावर मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आहेत. या मालमत्तेची एकूण किंमत 37.64 कोटी रुपये इतकी आहे.

गुरुग्राम जमीन घोटाळ्यात रॉबर्ट वाड्रा यांच्या अडचणी वाढल्या ed कडून आरोपपत्र दाखल
Robert Vadra
Edited Image

नवी दिल्ली: सोनिया गांधी यांचे जावई आणि सुप्रसिद्ध उद्योगपती रॉबर्ट वड्रा यांच्यावर गुरुग्राम जमीन घोटाळा प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) कारवाईचा बडगा उगारला आहे. वड्रा आणि त्यांच्या स्कायलाईट हॉस्पिटॅलिटी प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीच्या एकूण 43 स्थावर मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आहेत. या मालमत्तेची एकूण किंमत 37.64 कोटी रुपये इतकी आहे.

या प्रकरणात ईडीने 17 जुलै 2025 रोजी दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू कोर्टात रॉबर्ट वड्रा यांच्यासह एकूण 11 व्यक्ती आणि संस्थांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले आहे. यात सत्यानंद याजी, केवल सिंग विर्क तसेच ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपन्यांचा समावेश आहे. मात्र, न्यायालयाने अद्याप आरोपपत्राची दखल घेतलेली नाही.

हेही वाचा - रॉबर्ट वाड्रा यांना पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यावरील वादग्रस्त टिप्पणी भोवली; उच्च न्यायालयात होणार सुनावणी

काय आहे प्रकरण?

2008 मध्ये रॉबर्ट वड्रा यांच्या स्कायलाईट हॉस्पिटॅलिटी कंपनीने गुरुग्रामच्या शिकोहपूर (सेक्टर 83) गावात 3.53 एकर जमीन केवळ 7.5 कोटी रुपयांना खरेदी केली होती. या जमिनीवर कोणताही प्रकल्प पूर्ण न करता ती जमीन 58 कोटी रुपयांना विकली गेल्याचा आरोप आहे. शिवाय, खोटी कागदपत्रे सादर करून ही खरेदी केल्याचे आणि वैयक्तिक प्रभाव वापरून व्यावसायिक परवाने मिळवल्याचा आरोपही वड्रा यांच्यावर आहे.

हेही वाचा ''देशात मुस्लिमांविरुद्ध भेदभाव वाढत आहे म्हणून...''; पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यावर रॉबर्ट वाड्रा यांचे वादग्रस्त वक्तव्य

दरम्यान, याप्रकरणी गुरुग्राम पोलिसांनी 1 सप्टेंबर 2018 रोजी एफआयआर दाखल केला होता. त्यानंतर ईडीकडून चौकशी सुरू झाली. या प्रकरणात वड्रा यांची 18 तासांहून अधिक काळ चौकशीही करण्यात आली आहे. हे प्रकरण काँग्रेससाठीही राजकीयदृष्ट्या डोकेदुखी ठरू शकते. तथापि, न्यायालयाने ED ने दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल घेतलेली नाही, म्हणजेच या आरोपांवर खटला दाखल करायचा की नाही हे न्यायालयाने अद्याप ठरवलेले नाही.
 


सम्बन्धित सामग्री