नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विमान भाड्यांचे नियमन करण्यासाठी तयार केलेले अंतिम नियम 16 नोव्हेंबरपर्यंत न्यायालयासमोर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तत्पूर्वी, सरकारने प्रस्तावित आराखड्याला प्रशासकीय मंजुरी मिळाली असून तो दोन आठवड्यांच्या आत प्रसिद्ध केला जाईल, असे न्यायालयाला कळवले. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, आर. महादेवन आणि अपरेश सिंग यांच्या खंडपीठासमोर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले, “नियम अंतिम करण्यात आले असून त्यांना प्रशासकीय मंजुरीही मिळाली आहे. हे नियम दोन आठवड्यांच्या आत प्रसिद्ध केले जातील.” सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला निर्देश दिले आहेत की, 16 नोव्हेंबर रोजी या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार असल्याने, त्या तारखेपर्यंत प्रकाशित केलेले नियम न्यायालयासमोर सादर करावेत.
खासगी विमान कंपन्यांकडून आकारल्या जाणाऱ्या मनमानी आणि अवाजवी विमान भाड्याबाबतच्या जनहित याचिकेवर (PIL) न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. ऑगस्ट महिन्यातील सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितले होते की, जे नियम पाळणार नाहीत अशा विमान कंपन्यांचे परिचालन थांबवावे. तत्पूर्वी, सरकारने न्यायालयाला कळवले होते की, अंतिम नियम तयार होईपर्यंत विमान भाड्याच्या दरांबाबत विमान कंपन्यांना कार्यालयीन परिपत्रके जारी केली जात आहेत. मात्र, नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने न्यायालयाला सांगितले की, विमान कंपन्या या निर्देशांचे पालन करत नाहीत.
सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारने बंद लिफाफ्यात सादर केलेले, विमान भाड्यांचे नियमन करण्यासाठीचे मसुदा नियमही तपासले होते. सणासुदीच्या प्रवासाच्या हंगामासह, जास्त मागणीच्या काळात विमान भाड्यात होणाऱ्या प्रचंड वाढीच्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर ही कार्यवाही होत आहे. विमान कंपन्यांनी गेल्या काही आठवड्यांत वाढलेल्या एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (एटीएफ) च्या किमतींचे कारण देत इंधन अधिभारातही सुधारणा केली आहे. इंडिगोने 6 ऑक्टोबरपासून सुधारित इंधन शुल्काची घोषणा केली असून, त्यानुसार देशांतर्गत अधिभार प्रवासाच्या अंतरावर अवलंबून 375 रुपयांपासून ते 1,300 रुपयांपर्यंत असेल. त्यानंतर एअर इंडिया, एअर इंडिया एक्सप्रेस आणि अकासा एअरने 9 ऑक्टोबरपासून दरवाढीची घोषणा केली किंवा इंधन अधिभार लागू केला. इंडिगोचे संचालन करणाऱ्या ‘इंटरग्लोब एव्हिएशन’चे शेअर्स शुक्रवारी एनएसई (NSE) वर 1.91 टक्क्यांच्या घसरणीसह 4,686.90 रुपयांवर बंद झाले. अंतिम नियमांमुळे विमान भाड्याच्या नियमनासाठी एक औपचारिक आराखडा उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. सरकारद्वारे हे नियम प्रकाशित केले गेल्यावरच त्यातील विशिष्ट तरतुदी स्पष्ट होतील.
