Sunday, April 12, 2026 11:01:05 AM
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाचा यापूर्वीचा निर्णय कायम ठेवला असून, पत्नीने पोटगीची रक्कम वाढवून मिळवण्यासाठी केलेली याचिका निकाली काढली आहे.
Jai Maharashtra News
2026-04-10 17:05:07
न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले की, ज्या फॉरेन्सिक ऑडिट अहवालाच्या आधारे बँक कारवाई करत आहे, तो अहवाल मिळवण्याचा अधिकार कर्जदाराला असेल.
2026-04-08 12:16:29
या निकालामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या टोल वसुलीच्या अधिकारांमधील रेषा अधिक ठळक झाली आहे.
Amrita Joshi
2026-04-06 19:21:11
आज नाशिक सत्र न्यायालयात कोर्टात युक्तिवाद सुरू असताना अशोक खरातने देखील काही म्हटले, तसेच कोर्टात युक्तिवादादरम्यान न्यायालयात आज काय काय घडलं ते जाणून घ्या...
Prachi Nate
2026-03-24 16:47:49
युद्धाचे दुष्परिणाम दीर्घकाळापर्यंत टिकू शकतात, मात्र भारत सरकार पूर्णपणे सतर्क आहे. तेल आणि गॅसचा पुरवठा विस्कळीत होऊ देणार नाही, असे आश्वासन मोदींनी यावेळी देशवासियांना दिले.
2026-03-24 15:56:00
मंगळवारी 24 मार्च 2026 रोजी अनुसूचित जाती/जमाती कायद्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
2026-03-24 15:17:05
यापूर्वी केरळ आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालांविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपीले दाखल करण्यात आली होती.
2026-03-22 14:52:00
गारपीट आणि जोरदार वाऱ्यामुळे शेतकऱ्यांची चिंता वाढली असून देशातील सहा राज्यांना हवामान विभागाने हाय अलर्ट जारी केला आहे.
Akshaykumar Bankar
2026-03-20 09:16:06
वनतारा वन्यजीव बचाव आणि पुनर्वसन केंद्रातील वन्यजीव आयात प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशीची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली आहे.
2026-03-20 08:50:52
तपासादरम्यान एल्विशविरुद्ध कोणतेही ठोस पुरावे आढळले नाहीत आणि हा खटला राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे दिसून येते, असे न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले.
2026-03-19 14:14:25
सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी पुढे ढकलण्याच्या नियमांमध्ये मोठे बदल करत “तारीख पे तारीख”ची प्रथा रोखण्यासाठी कडक मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली आहेत.
2026-03-19 11:18:21
आई ही आईच असते, मग तिने मुलाला जन्म दिला असो किंवा दत्तक घेतले असो, दोन्ही मातांना समान वागणूक मिळणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
2026-03-17 15:47:05
सर्वोच्च न्यायालयात 3,500 हून अधिक जनहित याचिका प्रलंबित असून, त्यापैकी 698 याचिका 10 वर्षांहून अधिक काळापासून निकालाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
2026-03-17 12:36:41
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या विषयावर अत्यंत महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली असून, अशा तरतुदीमुळे महिलांच्या रोजगारावर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.
2026-03-13 13:31:31
Rashmi Mane
2026-03-12 18:56:55
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला संबंधित उमेदवारांच्या ओबीसी नॉन-क्रिमीलेयर स्थितीचा पुनर्विचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
2026-03-12 12:19:36
जेव्हा एखादी व्यक्ती असाध्य आजार किंवा असह्य वेदनांनी त्रस्त असते आणि त्यातून बरे होणे अशक्य असते, तेव्हा तिला या वेदनेतून मुक्त करण्यासाठी जीवन संपवण्याच्या प्रक्रियेला 'इच्छामृत्यू' म्हणतात.
2026-03-11 16:23:32
सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की न्यायव्यवस्थेत त्रुटी असल्यास त्या निदर्शनास आणून देणे स्वागतार्ह आहे, कारण त्यामुळे सुधारणेस मदत होते.
2026-03-11 13:05:28
गेल्या 13 वर्षांपासून अंथरुणाला खिळून असलेल्या गाझियाबादच्या हरीश राणा याला सर्वोच्च न्यायालयाने 'इच्छामरण' (Passive Euthanasia) देण्याची परवानगी दिली आहे.
2026-03-11 12:25:22
गेल्या 22 महिन्यांपासून तुरुंगात असलेल्या अग्रवाल यांना काही अटी शर्थींसह न्यायालयाने जामीन मंजूर केला.
2026-03-10 21:19:09
दिन
घन्टा
मिनेट