Supreme Court on Form 6 SIR Case: विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेअंतर्गत मतदार यादीत नाव नोंदवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ‘फॉर्म 6’ मधील बदलांवर सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका स्पष्ट केली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात दाखल याचिकेवर सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्ट शब्दांत नमूद केले की, सर्वोच्च न्यायालयाने फॉर्म 6 च्या कोणत्याही सुधारित स्वरूपाला अथवा नवीन घोषणापत्राला मान्यता दिलेली नाही. निवडणूक आयोगाने अलीकडेच असा दावा केला होता की न्यायालयाने या बदलांना मंजुरी दिली आहे, मात्र सरन्यायाधीशांनी आयोगाचा हा दावा पूर्णपणे खोडून काढला आहे.
26 सप्टेंबरच्या प्रसिद्धीपत्रकावर न्यायालयाने उपस्थित केले प्रश्न
निवडणूक आयोगाने 26 सप्टेंबर रोजी एक प्रसिद्धीपत्रक प्रसिद्ध करून असा दावा केला होता की, काही राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या SIR प्रक्रियेसाठी ऑनलाइन फॉर्म 6 सोबत जोडलेल्या नव्या घोषणापत्राला सर्वोच्च न्यायालयाने मे 2026 मधील बिहार SIR निर्णयादरम्यान वैधता दिली आहे. मात्र, न्यायालयाने हा दावा फेटाळून लावत या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. फॉर्म 6 मधील हा बदल नेमका कोणाच्या आदेशावरून आणि कसा करण्यात आला, हे तपासण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला संबंधित सर्व मूळ नोंदी आणि रेकॉर्ड न्यायालयात सादर करण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत.
दोन निवडणूक आयुक्तांच्या आक्षेपानंतर पेटला वाद
फॉर्म 6 मधील फेरबदलांवरून सुरू झालेला हा वाद तेव्हा अधिक चिघळला, जेव्हा निवडणूक आयोगातीलच दोन निवडणूक आयुक्तांनी या बदलांवर गंभीर आक्षेप नोंदवले. केंद्र सरकारने मतदार नोंदणी नियम, 1960 मध्ये अधिकृत दुरुस्ती केल्याशिवाय असा कोणताही कायदेशीर बदल ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन अर्जात केला जाऊ शकत नाही, असा ठाम युक्तिवाद या आयुक्तांनी केला होता. स्वतःच्याच सहकाऱ्यांचा तीव्र विरोध असतानाही हा सुधारित फॉर्म ६ सक्तीने लागू करण्यात आल्याचे समोर आल्यानंतर हे प्रकरण थेट सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले.
हेही वाचा – ‘तात्काळ निलंबन नाही, पण एक आठवड्यात…’; ज्ञानेश कुमारांवरील आरोपांवर सुप्रीम कोर्टाची निवडणूक आयोगाला नोटीस
मतदार नोंदणी नियमांमधील दुरुस्तीचा कायदेशीर प्रश्न
मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी अनिवार्य असलेल्या अर्जामध्ये परस्पर बदल करणे कायदेशीर नियमांचा भंग ठरतो का, यावर आता न्यायालयात जोरदार विचारमंथन सुरू आहे. कोणत्याही वैधानिक नियमावलीत बदल करण्यासाठी निश्चित केलेली प्रक्रिया न पाळता परस्पर घोषणापत्र जोडल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. निवडणूक आयोगाकडून सादर होणाऱ्या अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारेच आता या प्रकरणातील पुढील कायदेशीर दिशा आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांवरील आरोपांची सत्यता स्पष्ट होणार आहे.
न्यायालयाच्या कडक भूमिकेमुळे निवडणूक आयोगाच्या अडचणीत वाढ
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या थेट आणि कडक टिप्पणीमुळे भारतीय निवडणूक आयोगाच्या अडचणींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. एसआयआर प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि नियमांचे पालन यावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालय आता या प्रकरणातील सर्व रेकॉर्ड्स तपासून काय निर्णय देते, याकडे देशभरातील राजकीय विश्लेषक आणि सर्वसामान्य मतदारांचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा – 8 व्या वेतन आयोगाची बंगळुरूमध्ये महत्त्वाची बैठक; वेतन आणि पेन्शनच्या 5 प्रमुख मुद्द्यांवर होणार चर्चा
