शिवसेना चिन्ह व अपात्रता प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी; शिंदे गटाने मांडली विधानसभा अध्यक्षांची भक्कम बाजू; मोठ्या युक्तिवादांनंतर..

Shivsena Symbol Case Hearing in Supreme Court: शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुरू असलेल्या अत्यंत महत्त्वाच्या सुनावणीदरम्यान शिंदे गटाने आपली बाजू ताकदीने मांडली आहे. शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर आमदार अपात्रतेच्या मुद्द्यावर सविस्तर युक्तिवाद केला. लोकप्रतिनिधींना अपात्र ठरवण्याचा किंवा त्यांच्या दर्जाबाबत निर्णय घेण्याचा कायदेशीर व घटनात्मक अधिकार हा पूर्णपणे विधानसभा अध्यक्षांचाच असतो. या प्रकरणात अध्यक्षांनी आपल्या कायदेशीर अखत्यारीत येणारेच निर्णय घेतले असून, त्यांनी दिलेल्या निर्णयाचा पूर्ण आदर केला गेला पाहिजे, असा युक्तिवाद कौल यांनी केला.

सुभाष देसाई प्रकरणाचा दाखला आणि 2011 च्या राज्यघटनेचा दावा
युक्तिवादादरम्यान वकील नीरज कौल यांनी सुभाष देसाई प्रकरणाचा संदर्भ देत निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवर प्रकाश टाकला. निवडणूक आयोगाकडे उपलब्ध असलेल्या पक्षाच्या अधिकृत राज्यघटनेनुसारच सर्व कायदेशीर निर्णय घेतले जातात, हे त्यांनी स्पष्ट केले. आयोगाने आपल्या दोन वेगवेगळ्या आदेशांमध्ये 2011 ची राज्यघटना हीच एकमेव अधिकृत प्रत असल्याचे नमूद केले होते. ही घटना स्वतः आयोगाच्या निर्देशानुसार तयार करण्यात आली असल्याने, पक्षाच्या अंतर्गत कारभाराची कायदेशीर तपासणी करण्यासाठी तीच प्रमुख आधार ठरते, असा दावा शिंदे गटातर्फे न्यायालयात करण्यात आला.

राजकीय पक्षांमधील अंतर्गत लोकशाही आणि अर्जुन सिंह प्रकरणाचा संदर्भ
पक्षांतर्गत लोकशाहीचे महत्त्व पटवून देताना कौल यांनी अर्जुन सिंह प्रकरणातील ऐतिहासिक निर्णयाचा उल्लेख केला. लोकशाही व्यवस्थेत राजकीय पक्ष हा पाया मानला जातो, त्यामुळे प्रत्येक पक्षाने आपल्या अंतर्गत कामकाजात लोकशाही तत्त्वांचे काटेकोर पालन करणे अत्यंत आवश्यक आहे. जर एखादा राजकीय पक्ष अंतर्गत पातळीवर नियमित निवडणुका घेत नसेल किंवा लोकशाही तत्त्वे बाळगत नसेल, तर राष्ट्रीय स्तरावर लोकशाहीचा पुरस्कार करण्याच्या त्याच्या दाव्याची विश्वासार्हता कमी होते, असा घणाघाती आरोप त्यांनी ठाकरे गटावर केला.

हेही वाचा – ‘धनुष्यबाण पुन्हा योग्य हातातच येणार…’; सर्वोच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीनंतर संजय राऊतांची प्रतिक्रिया

निवडणूक आयोगावरील आरोपांचे खंडन अन् निष्पक्षतेचा दावा
ठाकरे गटाकडून निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर आणि हेतूवर उपस्थित करण्यात आलेल्या शंकांवर उत्तर देताना कौल यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावले. अपात्रतेची याचिका दाखल करणे आणि त्यावर अंतिम निकाल येणे या दोन वेगळ्या गोष्टी असून, निर्णय होईपर्यंत आमदारांना त्यांचे सर्व अधिकार बजावण्याचा पूर्ण हक्क असतो. निवडणूक आयोगाने पक्षाच्या घटनेची तपासणी करण्यासाठी कोणतीही नवीन पद्धत तयार केलेली नाही, तर अनेक वर्षांपासून चालत आलेल्या जुन्या नियमांनुसारच ही प्रक्रिया पार पाडली आहे, असे स्पष्ट करत त्यांनी आयोगाच्या निष्पक्षतेचे समर्थन केले.

शिंदे गटाच्या युक्तिवादामुळे कायदेशीर लढाईला नवे वळण
शिंदे गटाकडून मांडण्यात आलेल्या या भक्कम कायदेशीर मुद्द्यांमुळे सर्वोच्च न्यायालयातील ही सुनावणी आता अधिक रंजक आणि निर्णायक टप्प्यावर पोहोचली आहे. विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार, पक्षाची अधिकृत घटना आणि निवडणूक आयोगाची भूमिका या ३ महत्त्वाच्या पैलूंवर झालेला हा युक्तिवाद ठाकरे गटासाठी कायदेशीरदृष्ट्या मोठा धक्का मानला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालय या संपूर्ण प्रकरणावर आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारांवर काय अंतिम निर्णय देते, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.

हेही वाचा – MPSC आंदोलनाच्या नावाखाली मद्यपान, छेडछाड आणि धांगडधिंगा; नवनाथ बन यांच्याकडून व्हिडीओ दाखवत पर्दाफाश