संजय गांधी निराधार योजनेबाबत सरकारचा मोठा निर्णय; 32 कोटींपेक्षा अधिक निधी मंजूर; खात्यात कधी येणार पैसे?

महाराष्ट्र शासनाने राज्यभरातील संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि वृद्ध भूमिहीन शेतमजुरांना अर्थसहाय्य देणाऱ्या योजनांच्या जिल्हा आस्थापना खर्चासाठी निधी मंजूर केला आहे. आर्थिक वर्ष 2026-27 मधील सप्टेंबर ते नोव्हेंबर 2026 या 3 महिन्यांच्या कालावधीतील वेतन खर्चाची गरज भागवण्यासाठी एकूण 32 कोटी 74 लाख 18 हजार 350 रुपयांचा निधी वितरित करण्यास सरकारने हिरवा कंदील दाखवला आहे. 27 ऑक्टोबर 2026 रोजी जारी करण्यात आलेल्या या शासन निर्णयानुसार, विभागीय आयुक्त कार्यालयांमार्फत हा निधी विविध जिल्ह्यांमध्ये पोहोचवला जाणार आहे.

दोन्ही महत्त्वाच्या योजनांसाठी मंजूर निधीचा तपशील

शासनाने जारी केलेल्या अधिकृत निर्णयानुसार, मंजूर करण्यात आलेला संपूर्ण निधी हा प्रशासकीय कामांच्या अंमलबजावणीसाठी आणि वेतन खर्चासाठी वापरला जाईल. दोन्ही योजनांसाठीचा निधी खालीलप्रमाणे आहे:

• संजय गांधी निराधार अनुदान योजना (आस्थापना खर्च): 23 कोटी 21 लाख 96 हजार 400 रुपये
• वृद्ध भूमिहीन शेतमजुरांना अर्थसहाय्य योजना (आस्थापना खर्च): 9 कोटी 52 लाख 21 हजार 950 रुपये
• एकूण मंजूर निधी: 32 कोटी 74 लाख 18 हजार 350 रुपये

जिल्हा आणि तालुका स्तरावर गरजेनुसार निधीचे वाटप

या निर्णयानुसार, सर्व विभागीय आयुक्तांनी त्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या जिल्ह्यांना गरजेनुसार निधी वितरीत करायचा आहे, ज्यानंतर जिल्हाधिकारी हे तालुकानिहाय निधी सुपूर्द करतील. दरम्यान, हा निधी मुख्यत्वे जिल्हा आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी मंजूर करण्यात आला असल्याने, याचा थेट अर्थ लाभार्थ्यांच्या खात्यात नवीन अतिरिक्त अनुदान जमा होणार आहे असा होत नाही. प्रशासकीय कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे.

हेही वाचा – पेन्शन, LPG, ITR अन् मोबाईल कॉलिंगसह नोव्हेंबरमध्ये बदलणार ‘हे’ नियम; तुमच्या खिशावर कसा होणार परिणाम?

खर्चावर कडक नियंत्रण आणि उपयोगिता प्रमाणापत्र बंधनकारक

शासनाने दिलेल्या स्पष्ट निर्देशांनुसार, मंजूर निधीचा खर्च मर्यादेपेक्षा जास्त होणार नाही याची संपूर्ण दक्षता जिल्हाधिकाऱ्यांना घ्यावी लागणार आहे. खर्चाचा हिशोब महालेखापाल कार्यालयातील नोंदींशी जुळवणे आणि वेळेत उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या प्रक्रियेत कोणतीही त्रुटी आढळल्यास थेट संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जाईल. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (संगणक संकेत क्रमांक 20261027154643052) उपलब्ध आहे.