SBI Employees Strike: देशातील सर्वात मोठी सार्वजनिक बँक असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) मधील कर्मचाऱ्यांनी 25 आणि 26 मे 2026 रोजी दोन दिवसांच्या देशव्यापी संपाची घोषणा केली आहे. कर्मचारी संघटनांनी विविध प्रलंबित मागण्या, कर्मचाऱ्यांवरील वाढता ताण, रिक्त पदे आणि पेन्शनसंबंधी मुद्द्यांवरून हा आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. त्यामुळे या दोन दिवसांत देशभरातील अनेक शाखांमधील कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
ऑल इंडिया स्टेट बँक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन (AISBISF) या संघटनेने हा संप पुकारला असून, त्यांनी बँक व्यवस्थापनाकडे 16 मागण्यांचे निवेदन सादर केले आहे. संघटनेच्या मते, अनेक वर्षांपासून कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न प्रलंबित आहेत, मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नाराजी पसरली आहे.
संघटनेने विशेषतः कायमस्वरूपी पदांवर आउटसोर्सिंग वाढवल्याबद्दल आक्षेप घेतला आहे. अनेक महत्त्वाच्या पदांवर थेट भरती न करता कंत्राटी पद्धतीने काम करून घेतले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यामुळे नोकरीची सुरक्षितता धोक्यात येत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
याशिवाय बँकेत मेसेंजर आणि सशस्त्र सुरक्षा रक्षकांची भरती तातडीने करण्यात यावी, अशी मागणीही संघटनेकडून करण्यात आली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून काही पदांची भरतीच थांबली असल्याने कामाचा अतिरिक्त ताण विद्यमान कर्मचाऱ्यांवर पडत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पेन्शनसंबंधी मुद्द्यांवरूनही कर्मचारी संघटना आक्रमक झाली आहे. नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) अंतर्गत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पेन्शन फंड मॅनेजरमध्ये बदल करण्याची मुभा नसल्याने संघटनेने नाराजी व्यक्त केली आहे. निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक सुरक्षिततेशी संबंधित हा गंभीर प्रश्न असल्याचे संघटनेचे मत आहे.
वेतनवाढीतील असमानतेचाही मुद्दा संघटनेने उपस्थित केला आहे. बँक अधिकाऱ्यांना विशेष वेतनवाढ देण्यात आली, मात्र कामगार कर्मचाऱ्यांना तशी सुविधा मिळाली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे वेतनवाढीत तफावत निर्माण झाल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, संपापूर्वी संघटना देशभरात विविध आंदोलनात्मक कार्यक्रम राबवणार आहे. लंच अवर आंदोलन, सोशल मीडिया मोहिमा, पत्रकार परिषद आणि प्रशासनिक कार्यालयांबाहेर निदर्शने करण्यात येणार आहेत. तसेच १९ मे रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना निवेदन दिले जाणार असून, २१ मे रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडेही मागण्यांचे निवेदन पाठवण्यात येणार आहे.
या संपामुळे बँक व्यवहार, चेक क्लिअरन्स, रोख व्यवहार आणि इतर शाखास्तरीय सेवा प्रभावित होऊ शकतात. त्यामुळे ग्राहकांनी आपली महत्त्वाची कामे आधीच पूर्ण करून घ्यावीत, असे आवाहन करण्यात येत आहे.
