Voters list correction: ‘विशेष सखोल पुनरावृत्ती’ (SIR) प्रक्रियेवरून निर्माण झालेल्या वादानंतर भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. ज्या 20 राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये SIR प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, तेथील मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना (CEOs) विशेष मोहीम राबवण्याचे स्पष्ट निर्देश पत्राद्वारे देण्यात आले आहेत. या मोहिमेअंतर्गत पूर्वी मतदार यादीतून नावे वगळल्या गेलेल्या सर्व पात्र मतदारांना तसेच नवीन आणि तरुण मतदारांना पुन्हा मतदार यादीत समाविष्ट केले जाणार आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व जिल्हा निवडणूक अधिकारी (DEOs) आणि मतदार नोंदणी अधिकारी (EROs) तात्काळ कामाला लागले आहेत.
घरोघरी जाऊन BLO करणार प्रत्यक्ष पडताळणी
आयोगाच्या नवीन मार्गदर्शक सूचनांनुसार, बूथ लेव्हल ऑफिसर्सना (BLOs) SIR-पूर्व मतदार यादीची सध्याच्या अंतिम यादीशी तुलना करावी लागणार आहे. ज्या व्यक्तींची नावे पूर्वी यादीत होती परंतु सध्याच्या अंतिम यादीत नाहीत, अशा मतदारांची स्वतंत्र यादी तयार केली जाईल. त्यानंतर BLO प्रत्यक्ष मतदारांच्या घरी (H2H) जाऊन पडताळणी करतील. जर ती व्यक्ती संबंधित पत्त्यावर राहत असेल आणि मतदानासाठी पात्र असेल, तर तिच्याकडून तात्काळ ‘फॉर्म 6’ (Form 6) भरून घेतला जाईल. ही प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्यासाठी प्रत्येक बीएलओने दरमहा किमान 20 ते 25 मतदारांच्या घरी भेट देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
विशेष शिबिरे आणि वंचित घटकांवर लक्ष
नागरिकांना अर्ज सादर करणे सोपे जावे यासाठी प्रत्येक बूथ स्तरावर विशेष शिबिरांचे आयोजन केले जाणार आहे. याशिवाय रात्र निवारा केंद्र (Night Shelters), कामगार वस्त्या तसेच बेघर व वंचित घटकांसाठी स्वतंत्रपणे विशेष नोंदणी शिबिरे आयोजित केली जातील. पहिल्यांदाच मतदान करणाऱ्या 18 वर्षांवरील तरुण मतदारांची नोंदणी करण्यासाठी शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये ‘स्वीप’ (SVEEP) उपक्रमांतर्गत जागृती मोहीम राबवली जाईल.
हेही वाचा – विधानपरिषद निवडणुकीत मोठी राजकीय चुरस! अवघ्या 3 दिवसांत 145 इच्छुकांचे अर्ज दाखल; मोठ्या नावांची एन्ट्री ?
राजकीय पक्षांना सहकार्याचे आवाहन आणि दैनंदिन देखरेख
पारदर्शकता राखण्यासाठी बीएलओ कडून तयार करण्यात आलेली वगळलेल्या मतदारांची यादी मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांच्या बूथ लेव्हल एजंट्स (BLA) सोबत सामायिक केली जाईल. बीएलओ सर्व भरलेले ‘फॉर्म 6’ आणि पडताळणी अहवाल ERO कडे सादर करतील, ज्यावर ‘लोकप्रतिनिधी कायदा, 1950’ आणि ‘मतदार नोंदणी नियम, 1960’ नुसार अंतिम निर्णय घेतला जाईल. या संपूर्ण मोहिमेचा दररोज आढावा घेण्याचे निर्देश मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
