Thursday, March 12, 2026 10:36:30 PM

SSC Filed Case: SSC टेंडर प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या प्रसिद्ध यूट्यूबर नितीश राजपूत यांच्यावर अडीच कोटींचा मानहानीचा दावा; काय आहे प्रकरण?

RTI कागदपत्रांवर आधारित विश्लेषण असल्याचा दावा राजपूत यांनी केला असून, प्रकरण आता न्यायालयीन प्रक्रियेत आहे.

ssc filed case ssc टेंडर प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या प्रसिद्ध यूट्यूबर नितीश राजपूत यांच्यावर अडीच कोटींचा मानहानीचा दावा काय आहे प्रकरण

नवी दिल्ली: कर्मचारी निवड आयोगाशी (Staff Selection Commission, SSC) संबंधित परीक्षा प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या एका व्हिडिओमुळे आता मोठा वाद निर्माण झाला आहे. Eduquity Technologies या कंपनीने प्रसिद्ध यूट्यूबर नितीश राजपूत यांच्यावर अडीच कोटी रुपयांचा मानहानी दावा दाखल केला आहे. दिल्लीतील न्यायालयात हा खटला दाखल करण्यात आला असून पुढील सुनावणीची प्रतीक्षा आहे.

कंपनीचा दावा आहे की, यूट्यूबरने आपल्या व्हिडिओमध्ये SSC च्या टेंडर प्रक्रियेबाबत आणि कंपनीच्या निवडीबाबत भ्रामक माहिती सादर केली. या व्हिडिओमुळे कंपनीची प्रतिमा मलिन झाली असल्याचे कंपनीचे म्हणणे आहे. त्यामुळे संबंधित व्हिडिओ काढून टाकावा आणि नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

हेही वाचा: Rohit Pawar : दादांच्या विमान अपघाताचे गुढ उलघडणार? रोहित पवारांच्या पोस्टमुळे राजकारणात मोठ्या भूकंपाची शक्यता

दरम्यान, नितीश राजपूत यांनी आपला बचाव करत सांगितले की त्यांनी व्हिडिओ RTI (Right to Information) मधून मिळालेल्या कागदपत्रांच्या आधारे तयार केला होता. त्यांनी व्हिडिओ हटवण्यास स्पष्ट नकार दिला असून, त्यांच्या विश्लेषणामुळे स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना योग्य माहिती मिळाल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे हा वाद आता न्यायालयीन प्रक्रियेतूनच निकाली निघणार आहे.

नितीश राजपूत हे सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर लोकप्रिय आहेत. त्यांच्या यूट्यूब चॅनेलला 80 लाखाहून अधिक सबस्क्राइबर्स आहेत. त्यांचे व्हिडिओ प्रामुख्याने एक्सप्लेनर आणि विश्लेषणात्मक (Analysis-based) स्वरूपाचे असतात. इन्स्टाग्रामवर त्यांचे 35 लाख फॉलोअर्स तर फेसबुकवर 25 लाख फॉलोअर्स आहेत. विविध राष्ट्रीय घटनांवर त्यांनी विश्लेषणात्मक व्हिडिओ तयार केले आहेत.

या प्रकरणामुळे डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, माहितीचा अधिकार आणि मानहानी कायदा यावर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेनंतरच या वादाला अंतिम रूप मिळणार आहे.

हेही वाचा: Land and Construction Verdict: मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्वाचा निर्णय; जमीन व इमारत मालकांना मिळणार दिलासा


सम्बन्धित सामग्री