SC on Stray Dogs : रस्त्यावरील कुत्र्यांच्या (Stray Dogs) वाढत्या हल्ल्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. मंगळवार, 13 जानेवारी 2026 रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कुत्र्यांच्या चाव्यामुळे होणाऱ्या मृत्यू किंवा दुखापतीच्या प्रकरणांमध्ये आता संबंधित राज्य सरकारांना पीडितांना मोठी भरपाई द्यावी लागेल. "गेल्या 5 वर्षांत प्राणी क्रूरता प्रतिबंधक नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यांनी काहीही ठोस पाऊल उचलले नाही, त्यामुळे ही जबाबदारी आता त्यांच्यावर असेल," असे ताशेरे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने ओढले.
'कुत्रा प्रेमीं'वरही ओढला जबाबदारीचा आसूड
केवळ सरकारच नाही, तर रस्त्यावरील कुत्र्यांना खायला घालणाऱ्या आणि स्वतःला 'डॉग लव्हर्स' म्हणवून घेणाऱ्यांनाही न्यायालयाने कडक शब्दांत फटकारले. "जर तुम्हाला या प्राण्यांविषयी एवढीच आपुलकी असेल, तर त्यांना तुमच्या घरात का नेत नाही? हे कुत्रे रस्त्यावर फिरून सामान्य नागरिक आणि लहान मुलांना का घाबरवतात?" असा रोकडा सवाल न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांनी विचारला. कुत्र्यांनी चावा घेतल्यास त्यांना खायला घालणाऱ्या संस्था आणि व्यक्तींनाही आता कायद्याने जबाबदार आणि उत्तरदायी (Accountable) धरले जाणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
मानवी जीवनापेक्षा प्राण्यांच्या भावनांना अधिक महत्त्व?
सुनावणीदरम्यान वकील मेनका गुरुस्वामी यांनी भटक्या कुत्र्यांचा मुद्दा हा भावनात्मक असल्याचे सांगितले. त्यावर न्यायमूर्ती संतापले आणि म्हणाले, "मी 2011 पासून न्यायाधीश आहे, परंतु आतापर्यंत केवळ कुत्र्यांच्या भावनांसाठीच युक्तिवाद ऐकले आहेत. मानवाच्या सुरक्षिततेसाठी इतके पोटतिडकीने बोललेले कोणी दिसले नाही." जेव्हा एखादा कुत्रा 9 वर्षांच्या निष्पाप मुलावर हल्ला करतो, तेव्हा त्याला खायला घालणारी संस्था जबाबदारी घेणार का? असा प्रश्न विचारत न्यायालयाने या समस्येकडे डोळेझाक करण्यास नकार दिला.
हेही वाचा - Global Navy Ranking 2026: जगातील शक्तिशाली नौदलांची यादी जाहीर, टॉप 5 मधून भारत बाहेर; चीन आणि अमेरिकेत चुरस, कोणाचे पारडे जड?
शाळा, रुग्णालयांतून कुत्रे हटवण्याचे कडक आदेश
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या 7 नोव्हेंबर 2025 च्या आदेशाचा पुनरुच्चार करताना महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, बस स्थानके, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आणि रेल्वे स्थानके यांसारख्या सार्वजनिक ठिकाणांवरून भटक्या कुत्र्यांना तात्काळ हटवण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, या कुत्र्यांना ज्या ठिकाणावरून पकडले आहे, तिथे पुन्हा सोडू नये, तर त्यांना प्राण्यांसाठी असलेल्या निवारा केंद्रात (Dog Shelters) हलवावे, अशा सूचनाही खंडपीठाने दिल्या आहेत.
नवा नियम आणि नुकसान भरपाई
राज्य सरकारांच्या निष्क्रियतेमुळे भटक्या कुत्र्यांची संख्या नियंत्रणाबाहेर गेली असून, लहान मुले आणि वृद्धांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. त्यामुळेच, इथून पुढे कुत्र्याच्या चाव्यामुळे होणाऱ्या प्रत्येक दुर्घटनेसाठी राज्य सरकारला 'मोठी नुकसान भरपाई' देण्याचे आदेश दिले जातील, असे न्यायालयाने ठणकावून सांगितले. रस्त्यावरील कुत्र्यांच्या प्रश्नावर आता केवळ कागदी घोडे न नाचवता प्रत्यक्ष कृती करण्याची गरज असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा - "Operation Sindoor तिन्ही सेनादलांच्या अद्वितीय समन्वयाचे प्रतीक" लष्करप्रमुख म्हणाले, "हा फक्त ट्रेलर, कोणत्याही कुरापतीला.."