Supreme Court on Democracy : लोकशाही व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि नियमांचे पालन किती महत्त्वाचे आहे, याचे एक मोठे उदाहरण सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) घालून दिले आहे. हरियाणातील एका सरकारी गृहनिर्माण संस्थेत झालेल्या 'सुपर डिलक्स' फ्लॅटच्या बेकायदा वाटपावर न्यायालयाने तीव्र ताशेरे ओढले आहेत. घराणेशाही आणि स्वार्थापोटी घेतलेले निर्णय हे लोकशाहीला लागलेला 'अभिशाप' असल्याचे सांगत न्यायालयाने दोन फ्लॅटचे वाटप रद्द केले आहे.
प्रकरण काय होते?
'हुडा' (HUDA), शहरी संपदा आणि नगर व ग्रामीण योजना कर्मचारी कल्याण संघटना (HEWO) या संस्थेमार्फत घरकुलांचे वाटप करण्यात आले होते. या प्रक्रियेत प्रशासकीय मंडळाच्या एका वजनदार सदस्याला आणि त्यांच्या हाताखालील कर्मचाऱ्याला सर्व नियम धाब्यावर बसवून दोन महागडे सुपर डिलक्स फ्लॅट देण्यात आले. दिनेश कुमार नावाच्या एका पात्र सदस्याने या मनमानी वाटपाविरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती. विशेष म्हणजे, ज्या सदस्याला हा फ्लॅट मिळाला, त्याने 'हुडा'च्या सेवेतील किमान 6 महिन्यांच्या प्रतिनियुक्तीची (Deputation) अटही पूर्ण केली नव्हती.
सर्वोच्च न्यायालयाचे कडक निरीक्षण
न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचा जुना निकाल बाजूला सारला. न्यायालयाने म्हटले की, "घराणेशाही आणि स्वतःचे उदात्तीकरण करण्याची प्रवृत्ती हा लोकशाहीचा सर्वात मोठा शत्रू आहे. जेव्हा सरकारी सेवेतील लोकांच्या गृहनिर्माण संस्थेत सत्तेचा असा उघड गैरवापर होतो, तेव्हा तो लोकशाहीसाठी खरा शाप ठरतो." प्रशासकीय मंडळाच्या सदस्याने स्वतःला आणि स्वतःच्या मर्जीतील व्यक्तीला दिलेले हे वाटप पूर्णपणे मनमानी आणि पक्षपाती असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने फेरवाटपाचे आदेश दिले. न्यायालयाने म्हटले आहे की, रद्द केलेले हे दोन्ही फ्लॅट आता मूळ जाहिरातीतील पात्र अर्जदारांमधून 'लॉटरी' (Draw of Lots) पद्धतीने वाटप करण्यात यावेत.
