Death Sentence : भारतात फाशीची शिक्षा देण्याच्या पारंपरिक 'गळफास' पद्धतीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या प्रक्रियेत गुन्हेगाराला मृत्यू घोषित करण्यासाठी 40 मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ लागू शकतो, जो अत्यंत वेदनादायी आणि अमानवीय असल्याचा युक्तिवाद याचिकेत करण्यात आला आहे. न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने या संवेदनशील विषयावर नुकतीच सुनावणी पूर्ण केली असून आपला अंतिम निर्णय राखून ठेवला आहे. आधुनिक युगात फाशीऐवजी कमी वेदना देणारे पर्याय शोधण्याची गरज असल्याचे मत याचिकाकर्त्याने मांडले आहे.
तज्ज्ञ समिती आणि केंद्राची भूमिका
या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, मार्च 2023 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मृत्यूदंडाच्या अंमलबजावणीसाठी अधिक वैज्ञानिक आणि सुसंस्कृत पद्धतींचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापण्याचे निर्देश दिले होते. केंद्र सरकारने न्यायालयाला कळवले आहे की, या विषयावर उच्च स्तरावर विचार सुरू असून तज्ज्ञ समितीच्या शिफारसींची प्रतीक्षा आहे. मे 2023 मध्ये अॅटर्नी जनरल यांनी देखील कबूल केले होते की, मृत्युदंडासाठी अधिक मानवी पर्याय शोधणे ही काळाची गरज आहे.
मानसिक परिणाम आणि मानवी हक्क
सुनावणीदरम्यान न्या. संदीप मेहता यांनी एका महत्त्वाच्या पैलूकडे लक्ष वेधले. फाशी देण्याची प्रक्रिया केवळ गुन्हेगारासाठीच नाही, तर ती पार पाडणाऱ्यांवर आणि प्रत्यक्ष पाहणाऱ्या साक्षीदारांवरही खोलवर 'मानसिक परिणाम' करते. ही दृश्ये अत्यंत अस्वस्थ करणारी असतात, असे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले. संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावांनुसार, मृत्युदंडाची अंमलबजावणी करताना गुन्हेगाराला किमान वेदना होतील, याची काळजी घेणे राज्यसंस्थेचे कर्तव्य असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
हेही वाचा - J&K Accident: मोठी बातमी! डोडामध्ये लष्करी वाहनाचा भीषण अपघात, 10 जवान शहीद
जागतिक पर्याय आणि भारताची स्थिती
याचिकेत दिलेल्या माहितीनुसार, अमेरिकेतील 50 पैकी 49 राज्यांनी गळफास देण्याची पद्धत बंद करून 'लेथल इंजेक्शन'चा (Lethal Injection) स्वीकार केला आहे. इंजेक्शनद्वारे मृत्यूची प्रक्रिया अवघ्या 5 मिनिटांत पूर्ण होते, तर गोळीबाराद्वारे (Shooting) यात काही मिनिटे लागतात. "कमीतकमी गुन्हेगाराला गळफास किंवा इंजेक्शन यापैकी एक पर्याय तरी निवडण्याची संधी द्या," अशी मागणी याचिकाकर्ते ऋषी मल्होत्रा यांनी केली आहे. भारतीय सशस्त्र दलांमध्ये आधीच अशा प्रकारचे पर्याय उपलब्ध असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
कायद्यातील बदलाची शक्यता
सध्या भारतीय फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (CrPC) कलम 354(5) नुसार, "मानेला फास लावून मृत्यू येईपर्यंत लटकवणे" ही एकमेव पद्धत रूढ आहे. मात्र, जर सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेच्या बाजूने निकाल दिला, तर गॅस चेंबर, इलेक्ट्रिक चेअर किंवा लेथल इंजेक्शन यांसारख्या आधुनिक पद्धतींचा समावेश भारतीय कायद्यात केला जाऊ शकतो. न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयामुळे भारताच्या गुन्हेगारी न्याय व्यवस्थेत एक मोठे परिवर्तन घडून येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
हेही वाचा - Thorium Power Plant : महाराष्ट्रात देशातील पहिला 'थोरियम' वीज प्रकल्प! आता फक्त 'इतक्या' प्रति युनिटने मिळणार स्वस्त अन् सुरक्षित वीज