सर्वोच्च न्यायालयाचा दिल्ली पोलिसांना मोठा झटका; बॅरिकेड्स हटवण्यासह दिले ‘हे’ महत्त्वाचे आदेश

राजधानी दिल्लीत ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) आणि विरोधी पक्षांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी लादलेल्या कडक निर्बंधांची सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत गंभीर दखल घेतली आहे. न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने 45 मेट्रो स्थानके बंद करण्याबाबत दाखल झालेल्या अवमान याचिकेवर तसेच बेकायदेशीररीत्या ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तींशी संबंधित ‘हेबियस कॉर्पस’ (बंदी-प्रत्यक्षीकरण) याचिकेवर एकत्र सुनावणी घेतली. या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांच्या कारभारावर कडक ताशेरे ओढत शहरातील सर्व अडथळे (बॅरिकेड्स) तात्काळ हटवण्याचे, खंडित केलेली इंटरनेट सेवा पूर्ववत करण्याचे आणि सार्वजनिक वाहतूक पूर्ववत करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

मेट्रो सेवा सामान्य वेळापत्रकानुसार सुरू करण्याचे आणि इंटरनेट बहाल करण्याचे आदेश

सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना अवमान नोटीस बजावत केंद्र सरकारची बाजू मांडणाऱ्या सॉलिसिटर जनरल (SG) यांना कडक शब्दांत सुनावले. “नागरिकांना त्यांच्या व्यवसायाशी व दैनंदिन कामाशी संबंधित हालचालींपासून रोखले जाऊ नये. दिल्लीतील जनजीवन आणि वाहतूक व्यवस्था तात्काळ सामान्य केली पाहिजे,” असे न्यायालयाने ठामपणे सांगितले. मेट्रो सेवा पूर्ववत करण्यासोबतच शहरात ज्या 4 किलोमीटरच्या परिसरात इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली होती, ती तात्काळ सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले. केवळ अत्यंत कायदा व सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होईल अशाच ठिकाणी अत्यंत आवश्यक तेवढेच निर्बंध ठेवले जावेत, असे सांगत संपूर्ण शहरातून बॅरिकेड्स हटवण्यास सांगितले.

पोलीस अधिकारी असो वा नागरिक; सर्वांच्या हक्कांचे रक्षण करणे न्यायालयाचे कर्तव्य

दिल्ली पोलिसांच्या भूमिकेवर महत्त्वपूर्ण टिप्पणी करताना खंडपीठाने स्पष्ट केले की, कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे म्हणजे पोलिसांना सरकारच्या युक्तिवादापेक्षा वेगळी किंवा मनमानी भूमिका घेण्याचा स्वतंत्र अधिकार मिळत नाही. “पीडित व्यक्ती कोण आहे याने न्यायालयाला फरक पडत नाही. नागरिक असो, वकील असो वा पोलीस अधिकारी; सर्वांच्या मूलभूत हक्कांचे आणि स्वातंत्र्याचे रक्षण करणे ही न्यायालयाची समान जबाबदारी आहे,” असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही 45 मेट्रो स्थानके बंद ठेवल्याबद्दल आणि ‘पोलीस राज’ सदृश परिस्थिती निर्माण केल्याबद्दल याचिकाकर्त्यांचे वकील शादान फरासत आणि ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल यांनी न्यायालयात तीव्र संताप व्यक्त केला.

निषेध नोंदवण्याचा अधिकार आणि ‘पोलीस कायदा’ यावर न्यायालयाचे स्पष्टीकरण

सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने संविधानाच्या अनुच्छेद 19(2) चा संदर्भ देत आंदोलकांना आणि पोलिसांना नियमांची जाणीव करून दिली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, “नागरिकांना शांततापूर्ण मार्गाने विरोध दर्शवण्याचा पूर्ण घटनात्मक अधिकार आहे. मात्र, निषेध व्यक्त करण्याची पद्धत ही ‘पोलीस कायद्याच्या’ कायदेशीर चौकटीतच असायला हवी.” न्यायमूर्ती मोहना यांनी नमूद केले की, जर आंदोलकांना जनहिताची काळजी असेल, तर त्यांनी शांततापूर्ण मार्गाने निदर्शने करण्याचे आणि प्रक्षोभक कृतींपासून दूर राहण्याचे आश्वासन दिले पाहिजे. तसेच न्यायालय परिसराबाहेर लावलेला ‘कलम 163’ चा सूचना फलक तात्काळ काढून टाकण्याचे निर्देशही दिले.

हेही वाचा –  ‘मला अटक नव्हे, तर माझं अपहरण…’; CJP च्या आंदोलनापूर्वी दिल्ली पोलिसांच्या कारवाईवर ध्रुव राठीचा गंभीर आरोप

के. के. वेणुगोपाल यांची उपस्थिती; पुढील सुनावणी मंगळवारी

या असाधारण सुनावणीदरम्यान माजी ॲटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनीही ऑनलाइन माध्यमातून सहभागी होत आपली बाजू मांडली. न्यायालयाने देशाची सेवा करण्यासाठी आणि नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय सदैव तत्पर असल्याचे स्पष्ट केले. या संपूर्ण संवेदनशील प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता येत्या मंगळवारी निश्चित करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या कडक आणि ऐतिहासिक निर्देशांमुळे दिल्लीतील सामान्य नागरिकांना आणि प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळाला असून पोलिसांच्या मनमानी कारभाराला मोठा ब्रेक लागला आहे.