Supreme Court On Alimony Case: पतीपासून विभक्त झाल्यानंतर पत्नीच्या भरणपोषणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. महिलेचा पहिला विवाह कायदेशीररित्या रद्द झाला नसला तरीही तिला तिच्या दुसऱ्या पतीकडून पोटगी मिळण्याचा अधिकार आहे.जर महिलेने आणि तिच्या पहिल्या पतीने परस्पर संमतीने वेगळे झाले असेल, तर कायदेशीर घटस्फोट नसल्यामुळे तिला दुसऱ्या पतीकडून पोटगी मागण्यापासून रोखले जात नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. तेलंगणा उच्च न्यायालयाने सीआरपीसीच्या कलम 125 अंतर्गत महिलेला तिच्या दुसऱ्या पतीकडून पोटगी नाकारण्याचा आदेश दिला होता. कारण तिने तिच्या पहिल्या पतीसोबतचे लग्न कायदेशीररित्या रद्द केले नव्हते. आता सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध महिलेचे अपील स्वीकारले आहे. न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्न आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, 'हे लक्षात ठेवले पाहिजे की सीआरपीसीच्या कलम 125 अंतर्गत पोटगीचा अधिकार हा पत्नीला दिलेला लाभ नाही तर तो पतीची कायदेशीर आणि नैतिक जबाबदारी आहे.' अपीलकर्त्या महिलेने दुसऱ्या पुरुषाशी आणि या प्रकरणातील प्रतिवादीने तिच्या पहिल्या पतीला औपचारिकपणे घटस्फोट न देता लग्न केले होते. प्रतिवादीला महिलेच्या पहिल्या लग्नाची माहिती होती. दोघेही एकत्र राहत होते आणि त्यांना एक मूल होते, परंतु भांडणामुळे ते वेगळे झाले. आता महिलेने सीआरपीसीच्या कलम 125 अंतर्गत भरणपोषणाची मागणी केली होती, जी कुटुंब न्यायालयाने मान्य केली.
सर्वाच्च न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलं?
दरम्यान, नंतर उच्च न्यायालयाने कुटुंब न्यायालयाचा आदेश रद्द केला, कारण पहिला विवाह कायदेशीररित्या रद्दबातल झाला नव्हता. प्रतिवादीचा असा युक्तिवाद आहे की, महिलेने तिच्या पहिल्या पतीसोबतचे लग्न कायदेशीररित्या संपुष्टात आणलेले नसल्यामुळे तिला त्याची पत्नी मानता येणार नाही. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे की, जेव्हा प्रतिवादी-दुसऱ्या पतीला महिलेच्या पहिल्या लग्नाची माहिती होती. अशा परिस्थितीत, महिलेचे पहिले लग्न कायदेशीररित्या संपलेले नाही असं म्हणून तो पोटगी देण्यास नकार देऊ शकत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिला दोन तथ्यांवर भर –
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे की, प्रतिवादीच्या बाबतीत सत्य त्याच्यापासून लपवण्यात आले नव्हते. कौटुंबिक न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले होते की. प्रतिवादीला अपीलकर्ता क्रमांक 1 च्या पहिल्या लग्नाची पूर्ण माहिती होती. प्रतिवादीने प्रकरणाची पूर्ण माहिती असतानाही एकदा नाही तर दोनदा अपीलकर्त्याशी लग्न केले.
हेही वाचा – उंच टाचेचा सँडल घालण्यासाठी महिलेला हवाय घटस्फोट
दरम्यान, न्यायालयाने या प्रकरणातील दुसरे निरीक्षण नोंदताना म्हटलं की, अपीलकर्ता 1 ने पहिल्या पतीपासून वेगळे होण्यासाठी या न्यायालयासमोर एक सामंजस्य करार सादर केला आहे. हा घटस्फोटाचा कायदेशीर पुरावा नाही, परंतु हे दस्तऐवज आणि इतर पुरावे दर्शवितात की दोन्ही पक्षांनी नातेसंबंध संपवले आहेत आणि ते वेगळे राहत आहेत. तसेच, अपीलकर्ता 1 तिच्या पहिल्या पतीकडून पोटगी मागत नाही. अशा परिस्थितीत, अपीलकर्ता कोणत्याही कायदेशीर कागदपत्रांअभावी तिच्या पहिल्या पतीपासून विभक्त झाली आहे. तिला त्या लग्नातून कोणतेही हक्क मिळत नाहीत.
