Supreme Court Slams Election Commission : निवडणूक आयोगाच्या मनमानी कारभाराला चाप लावत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. मतदार यादीतून कोणत्याही नागरिकाचे नाव वगळण्यापूर्वी आयोगाने अशा मतदारांची स्वतंत्र यादी सार्वजनिकरीत्या प्रसिद्ध करणे बंधनकारक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. पश्चिम बंगालमधील 'स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन' (SIR) प्रक्रियेदरम्यान उद्भवलेल्या गोंधळावर सुनावणी करताना मुख्य न्यायमूर्ती सूर्य कांत, न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. आयोगाने अधिकृत परिपत्रकांऐवजी व्हॉट्सअॅपवरून सूचना दिल्याचे समोर आल्यावर, "व्हॉट्सअॅपवरून देश चालत नाही," अशा कडक शब्दांत न्यायालयाने आयोगाची कानउघडणी केली.
1.25 कोटी मतदारांच्या भविष्याचा प्रश्न; यादी लावण्याचे निर्देश
तांत्रिक त्रुटी किंवा 'लॉजिकल डिस्क्रिपन्सी' (Logical Discrepancy) असल्याचे सांगून निवडणूक आयोगाने जवळपास 2 कोटी लोकांना नोटिसा पाठवल्या आहेत. यामध्ये 1.25 कोटी मतदारांची नावे संशयाच्या भोवऱ्यात टाकण्यात आली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत की, ही संपूर्ण यादी ग्रामपंचायत, ब्लॉक कार्यालय आणि प्रभाग (वॉर्ड) कार्यालयांमध्ये तात्काळ प्रदर्शित केली जावी. केवळ अल्गोरिदम किंवा सॉफ्टवेअरच्या आधारे यांत्रिक पद्धतीने लोकांची नावे कापता येणार नाहीत, कारण यामुळे लोकशाहीतील महत्त्वाच्या अधिकारावर गदा येऊ शकते, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
नागरिकांना पुराव्यांसाठी 10 दिवसांची मुदत
ज्या मतदारांची नावे या यादीत असतील, त्यांना आपली बाजू मांडण्यासाठी आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यासाठी 10 दिवसांची मुदत देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जर एखाद्या मतदाराची कागदपत्रे अपुरी असतील, तर त्याला ती पुन्हा सादर करण्याची संधी मिळावी आणि अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक अर्जाची लेखी पावती देणे बंधनकारक असेल. जर शेवटच्या टप्प्यात एखाद्याचे नाव वगळण्याचा निर्णय घेतला, तर त्यामागचे ठोस कारण संबंधित नागरिकाला लेखी स्वरूपात द्यावे लागेल, जेणेकरून पारदर्शकता टिकून राहील.
हेही वाचा - UAE President India Visit : मैत्रीचं अतुट नातं! पंतप्रधान मोदींनी प्रोटोकॉल तोडून केलं UAE च्या अध्यक्षांच स्वागत
स्पेलिंग आणि वयातील फरकावरून नाव कापू नका
सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी निदर्शनास आणून दिले की, केवळ आडनावाच्या स्पेलिंगमधील फरकामुळे अनेक मतदारांची नावे कापली जात आहेत. तसेच, आई आणि मुलामधील वयाचा फरक 15 वर्षे असल्याचे 'अतार्किक' ठरवून नोटिसा पाठवण्यावर न्यायमूर्ती बागची यांनी टोला लगावला. "आपण बालविवाहाचे वास्तव असलेल्या देशात राहतो, तिथे 15 वर्षांचा फरक अतार्किक कसा ठरू शकतो?" असा सवाल त्यांनी केला. नोबेल विजेते अमर्त्य सेन यांनाही अशा प्रकारची नोटीस गेल्याची माहिती समोर आल्याने यंत्रणेच्या कामावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
राज्य सरकारला मनुष्यबळ पुरवण्याचे आदेश
या मोहिमेमुळे सुमारे 1 कोटी नागरिक मानसिक तणावाखाली असल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारला या केंद्रांवर पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, या प्रक्रियेदरम्यान कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडणार नाही याची काळजी घेण्यासही सांगण्यात आले आहे. तांत्रिक चुकांमुळे एकाच व्यक्तीशी 324 लोक जोडले जाण्यासारखे प्रकार हे लोकशाहीसाठी गंभीर असून, निवडणूक आयोगाने ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि संवेदनशीलपणे राबवावी, अशी ताकीद सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे.
हेही वाचा - Stray Dogs: आता भटक्या कुत्र्यांनाही बसवणार मायक्रोचिप्स; 35 कोटींच्या योजनेमागचं नेमकं गुपित काय?