नवी दिल्ली: सुप्रीम कोर्टाने एका महत्त्वपूर्ण निकालात अल्पवयीन मुलीला तिच्या आईची जात ‘आदि द्रविड’ याच्या आधारे अनुसूचित जाती (Scheduled Caste, SC) प्रमाणपत्र देण्यास मंजुरी दिली आहे. मुलीच्या शिक्षणावर आणि भविष्यातील संधींवर परिणाम होऊ नये म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला. हा निकाल अशा वेळी आला आहे, जेव्हा मुलांच्या जातीनिर्धारणासाठी पारंपरिकपणे लागू असलेल्या ‘वडिलांच्या जातीनुसार जात ठरते’ या नियमाला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहेत.
सीजेआई सूर्यकांत (Chief Justice of India, CJI Surya Kant) आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने मद्रास हायकोर्टाच्या आदेशाविरोधातील याचिका फेटाळली. त्या आदेशात पुदुचेरी येथील मुलीला आईच्या जातीनुसार SC प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश होते. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट म्हटले की, "मुलीला योग्य वेळी जात प्रमाणपत्र न मिळाल्यास तिचे भविष्य गंभीररीत्या प्रभावित होऊ शकते." या सुनावणीदरम्यान CJI सूर्यकांत यांनी एक महत्त्वपूर्ण टिप्पणी करत नवा मुद्दा उपस्थित केला आहे. त्यांनी विचारले, “समाजातील परिस्थिती बदलत असताना मुलांना आईच्या जातीनुसार जात प्रमाणपत्र देणे का शक्य नाही?” त्यांच्या या विधानाला सामाजिक व कायदेशीर बदलांच्या दिशेने एक संकेत म्हणून पाहिले जात आहे.
हेही वाचा: Weather Update : IMD च्या इशाऱ्याने चिंता वाढली! डिसेंबर महिन्यातील येत्या तीन दिवसांदरम्यान मोठे हवामान बदल होणार
हे प्रकरण पुडुचेरीतील एका स्त्रीने दाखल केलेल्या अर्जाशी संबंधित होते. महिलेने आपल्या तिन्ही मुलांसाठी, दोन मुली आणि एक मुलगा आईच्या जातीनुसार SC प्रमाणपत्र मागितले होते. त्या स्वतः आदिद्रविड (Adi Dravid) समुदायातील असून विवाहानंतरही त्यांचे पती तिच्याच माहेरी राहत होते, अशी माहिती न्यायालयात देण्यात आली.
सरकारच्या पूर्वीच्या अधिसूचना आणि परंपरागत नियमांनुसार सामान्यतः मुलांची जात वडिलांच्या जातीनुसार ठरते. 2003 च्या ‘पुनित राय विरुद्ध दिनेश चौधरी’ प्रकरणात सुप्रीम कोर्टानेही हा सिद्धांत मान्य केला होता. मात्र 2012 च्या ‘रमेशभाई नाईका’ प्रकरणात न्यायालयाने हा नियम पूर्णपणे कठोर नसल्याचे सांगत काही अपवाद मान्य केले होते. विशेषतः जर मुलाचे पालनपोषण आईच्या सामाजिक वातावरणात झाले असेल तर. नवीन निवाड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने मुलीच्या हिताला प्राधान्य देत आईच्या जातीनुसार प्रमाणपत्र देण्याची अनुमती दिली.
तथापि, जातीनिर्धारणाशी संबंधित मोठे कायदेशीर प्रश्न अजूनही न्यायालयाने खुले ठेवले आहेत. भविष्यात या तत्त्वावर अंतिम निर्णय येऊ शकतो, असे संकेत या निकालातून मिळतात. या निर्णयामुळे देशभरात जात प्रमाणपत्र, आरक्षण, व अंतरजातीय विवाहांमधील मुलांचे हक्क याबाबत नवी चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे. कायदा तज्ञांच्या मते, जर भविष्यात आईची जातही निर्णायक आधार मानली गेली, तर सामाजिक न्याय आणि जातीनिर्धारणाच्या पारंपरिक धोरणांत मोठा बदल घडू शकतो.
हेही वाचा: Donald Trump: अमेरिकेचा भारतावर नवा टॅरिफ प्रहार? ट्रम्प प्रशासन मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत