SC On CBSE: सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सीबीएसई – CBSE) ला एक महत्त्वपूर्ण निर्देश दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, इयत्ता 7 वी, 8 वी आणि 9 वीच्या विद्यार्थ्यांना त्रि-भाषा धोरणाबाबत जी सवलत आधीच देण्यात आली आहे, तीच सवलत इयत्ता 6 वीच्या विद्यार्थ्यांनाही लागू करावी. केंद्र सरकारने इयत्ता 6 वीला ही सवलत देण्यास तीव्र विरोध केला होता आणि सुमारे 99% सीबीएसई शाळा हे धोरण अंमलात आणण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज असल्याचा युक्तिवाद केला होता. मात्र, सर्व बाबींचा विचार करून सर्वोच्च न्यायालयाने ही सवलत इयत्ता 6 वीच्या विद्यार्थ्यांनाही देण्याचे आदेश दिले आहेत.
1 एप्रिल 2027 पासून धोरणाची अंमलबजावणी
नवीन शैक्षणिक वर्षात इयत्ता 6 वीसाठी त्रि-भाषा प्रणाली लागू करण्यात आल्यानंतर हा वाद निर्माण झाला होता. यापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीएसईला या धोरणाच्या अंमलबजावणीचा फेरविचार करण्यास सांगितले होते. या धोरणानुसार, इयत्ता 6 वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी तीन भाषांचा अभ्यास करणे अनिवार्य असून, त्यात किमान दोन भारतीय भाषांचा समावेश असणे आवश्यक आहे. ही अंमलबजावणी 2027 मध्ये सुरू होणाऱ्या शैक्षणिक वर्षापासून करावी, अशी सूचना न्यायालयाने केली होती.
सीबीएसईच्या वतीने बाजू मांडताना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची व व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, मंडळ या सूचनेचा गांभीर्याने विचार करेल. न्यायमूर्ती बागची यांनी सुनावणीदरम्यान टिप्पणी केली होती की, विद्यार्थ्यांवरील ताण कमी करण्यासाठी सीबीएसईने त्रि-भाषा धोरणाची अंमलबजावणी पुढील शैक्षणिक वर्षापर्यंत पुढे ढकलण्याचा विचार करावा. तसेच, जर काही विद्यार्थ्यांना या वर्षीपासूनच तीन भाषांचा अभ्यास करायचा असेल, तर त्यांना तशी मुभा दिली जाऊ शकते. भाटी यांनी न्यायालयाला आश्वासन दिले की, मंडळ यावर विचार करून आपले सुधारित निवेदन सादर करेल.
त्रि-भाषा धोरणामागील पार्श्वभूमी
सीबीएसईची ही नवीन भाषा प्रणाली ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण’ (NEP) आणि ‘राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा’ (NCF) यांच्याशी सुसंगत आहे. इयत्ता 6 वीपासूनच्या विद्यार्थ्यांसाठी त्रि-भाषा धोरण (ज्याचे R1, R2 आणि R3 असे वर्गीकरण केले आहे) लागू केले जात आहे. शाळांमध्ये ही प्रणाली लागू झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून आणि याचिकाकर्त्यांकडून चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. अनेक मुलांनी इयत्ता चौथीपासूनच त्यांच्या आवडीच्या भाषांचा अभ्यास सुरू केला असल्याने, इयत्ता सहावीमध्ये अचानक भाषा बदलल्यास विद्यार्थ्यांवर मानसिक ताण येऊ शकतो, असा युक्तिवाद न्यायालयात करण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय विद्यार्थ्यांसाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे.
