‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला पत्रकार बनण्याचा अधिकार देतो का? हे तपासून..’; सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण

Supreme Court on Freelance Journalists and Reels Makers: देशभरात आणि विशेषतः राजधानी दिल्लीत सध्या विविध संवेदनशील मुद्द्यांवरून मोठ्या प्रमाणावर आंदोलने पेटलेली आहेत. या आंदोलनांच्या ठिकाणी नोंदणीकृत प्रसारमाध्यमांचे अधिकृत प्रतिनिधी उपस्थित असतातच, परंतु त्यांच्यासोबतच मोठ्या संख्येने स्वतंत्र पत्रकार, फ्रीलान्सर आणि सोशल मीडियासाठी ‘रील्स’ बनवणारे नागरिकही मोठ्या संख्येने गोळा होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, अशा स्वतंत्र पत्रकार आणि रील्स बनवणाऱ्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षण व्हावे, अशी आक्रमक मागणी करणारी एक जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी एक अत्यंत संवेदनशील व महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ने या संदर्भातील वृत्त प्रसिद्ध केले आहे.

‘नागरिकांकडे मोबाईल आला म्हणजे तो पत्रकार होत नाही’; सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांचा सावधगिरीचा इशारा
सुनावणीदरम्यान वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर तक्रार मांडली. दिल्ली पोलीस आंदोलनांचे वार्तांकन करणाऱ्या स्वतंत्र पत्रकारांना रोखत असून त्यांच्याकडून पीआयबी (PIB) च्या अधिकृत मान्यतेची मागणी करत आहेत, त्यामुळे त्यांच्या कामात अडथळा येऊ नये म्हणून योग्य तो प्रोटोकॉल तयार करावा, अशी मागणी जयसिंग यांनी केली. यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी अत्यंत सावधगिरीचा इशारा देत भाष्य केले. ‘आपल्याला या विषयाची दुसरी बाजूही लक्षात घ्यावी लागेल, जर देशातील प्रत्येक व्यक्ती स्वतःला पत्रकार समजू लागली आणि पत्रकार बनू लागली, तर ते इतरांसाठी आणि प्रशासनासाठी मोठ्या अडचणी निर्माण करू शकते,’ अशी कडक टिप्पणी सरन्यायाधीशांनी केली.

अधिकृत पत्रकार आणि रील्स मेकर यांच्या संरक्षणाचे स्तर वेगळे असणे गरजेचे; न्यायमूर्ती बागची यांचे मत
खंडपीठातील न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी या विषयावर कायदेशीर बाजू स्पष्ट करताना सांगितले की, ‘घटनेने दिलेला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार देशातील प्रत्येक नागरिकाला आपोआप पत्रकार बनण्याचा हक्क देतो का? याची सखोल तपासणी होणे आवश्यक आहे.’ नोंदणीकृत माध्यम संस्थांमधील अधिकृत पत्रकार, स्वतंत्र काम करणारे फ्रीलान्सर आणि इंटरनेटवरील इन्फ्लुएन्सर्स किंवा रील्स बनवणारे लोक यांच्या संरक्षणाचे आणि अधिकारांचे स्तर पूर्णपणे वेगळे असले पाहिजेत, असे त्यांनी नमूद केले. यावर सरन्यायाधीशांनी पुढे जोडले की, पत्रकारांचा असा एखादा विशिष्‍ट आणि अधिकृत गट असावा का, ज्याला विशेष सुरक्षा दिली जाऊ शकते, यावर सविस्तर चर्चा होणे गरजेचे आहे.

हेही वाचा – कनॉट प्लेस येथील आंदोलनाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार; परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्याचे निर्देश

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांचा डिजिटल युगातील रील्स संस्कृतीवर जोरदार प्रहार
केंद्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या अतिवापरावर आणि गैरवापरावर बोट ठेवले. ते म्हणाले की, ‘आजच्या युगात हातात स्मार्टफोन असलेला कोणताही नागरिक स्वतःला स्वतंत्र पत्रकार घोषित करू शकतो. मात्र, प्रत्यक्षात ती व्यक्ती पत्रकारिता न करता केवळ सोशल मीडियावर प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी, लाईक्स कमावण्यासाठी आणि आर्थिक फायद्यासाठी रील्स बनवत असते. अशा प्रयत्नांमधून अनेकदा एकतर्फी किंवा अतिरंजित बातम्या पसरवून घटनेचे गांभीर्य बिघडवले जाते.’

डिजिटल युगातील पत्रकारितेच्या व्याख्येवर व्यापक चर्चेची गरज; आगामी सुनावणीकडे लक्ष
आंदोलनाच्या ठिकाणी सुरक्षा आणि कायदा-सुव्यवस्था राखताना पोलिसांसमोर निर्माण होणारे आव्हान आणि दुसरीकडे नागरिकांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यांमधील सुवर्णमध्य साधणे आता न्यायालयासाठी महत्त्वाचे ठरले आहे. इंटरनेट आणि सोशल मीडियाच्या या प्रवाहात खऱ्या पत्रकारितेची अधिकृत व्याख्या काय असावी, यावर आता सर्वोच्च न्यायालयात सविस्तर कायदेशीर विचारमंथन होणार आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील पुढील सुनावणीकडे आणि न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाकडे संपूर्ण देशातील माध्यमसृष्टीचे व नागरिकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

हेही वाचा – SIR वरून राजकीय घमासान सुरूच! निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय, 2027च्या निवडणुकांपूर्वी…