Supreme Court observation on jantar Mantar lathi charge : 'नीट' (NEET) पेपरफुटीच्या विरोधात 'कॉकरोच जनता पार्टीने' (CJP) जंतर-मंतरवर आयोजित केलेल्या आंदोलनानंतर केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला असला, तरी या आंदोलनातील पोलिसांच्या लाठीमाराचा मुद्दा आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला आहे. विद्यार्थी आंदोलकांवर पोलिसांनी केलेल्या लाठीचार्जवरून देशातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. जंतर-मंतरवर झालेल्या हिंसाचाराबाबत विरोधकांनी सरकारकडे उत्तर मागितले असताना, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. केवळ आंदोलन सुरू आहे म्हणून पोलिसांच्या अत्याचाराचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही आणि या संपूर्ण लाठीमाराची निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य निरीक्षण आणि निर्देश
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या सुनावणीदरम्यान महत्त्वपूर्ण मते व्यक्त केली. न्यायालयाने दिलेल्या निर्देश आणि टिपणीतील प्रमुख मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:
– संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करण्याचा मूलभूत अधिकार दिला असून त्याचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे.
– केवळ आंदोलन होत आहे या कारणावरून नागरिकांना शांततापूर्ण निदर्शने करण्याचा अधिकार नाकारता येणार नाही.
– आंदोलनादरम्यान पोलीस आणि आंदोलक या दोघांकडून झालेल्या मर्यादाभंगाची आणि अत्याचारांची निष्पक्ष चौकशी होणे गरजेचे आहे.
– पोलिसांच्या अत्याचारावर प्रश्न उपस्थित करत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आंदोलन म्हणजे लाठीचार्ज नव्हे आणि आंदोलन म्हणजे हिंसाचारही नाही.
देशासाठी एकसमान मार्गदर्शक तत्त्वांची गरज
न्यायालयाने पुढे बोलताना संपूर्ण देशासाठी आंदोलने हाताळण्याबाबत एकसमान राष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्वे (National Guidelines) असण्याची गरज व्यक्त केली. कोणत्याही आंदोलनादरम्यान कायदा आणि सुव्यवस्था राखताना पोलिसांकडून अतिरेकी बळाचा वापर केला जाऊ नये, असे मत न्यायालयाने नोंदवले. याचिकाकर्त्यांनी किंवा सरकारने या प्रकरणात परस्परविरोधी भूमिका न घेता निष्पक्ष चौकशीला सहकार्य करावे, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. या संदर्भातील सर्व याचिकांवर पुढील सुनावणी एकत्रितपणे केली जाणार असल्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
दिल्ली पोलीस आणि सरकार अडचणीत
केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यामुळे आधीच राजकीय दबावाखाली आलेल्या केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांच्या अडचणी या टिप्पणीमुळे वाढण्याची शक्यता आहे. आंदोलनादरम्यान झालेल्या पोलीस कारवाईचा संपूर्ण हिशेब आता न्यायालयासमोर सादर करावा लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या देशभरातील हजारो विद्यार्थ्यांना आणि नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला असून, पोलीस प्रशासनाला आपल्या कृतीचे उत्तर द्यावे लागणार आहे.
