Friday, May 16, 2025 02:33:55 PM

रिअल इस्टेट घोटाळ्यावर सर्वोच्च न्यायालयाची कारवाई! बिल्डर-बँक संबंध तपासण्यासाठी CBI चौकशीचे आदेश

घर खरेदीदारांचा आरोप आहे की, बांधकाम व्यावसायिकांनी प्रकल्प वेळेवर पूर्ण न केल्याने त्यांना अद्याप फ्लॅटचा ताबा मिळालेला नाही, परंतु बँका सतत कर्जाचे ईएमआय वसूल करत आहेत.

रिअल इस्टेट घोटाळ्यावर सर्वोच्च न्यायालयाची कारवाई बिल्डर-बँक संबंध तपासण्यासाठी cbi चौकशीचे आदेश
Supreme Court On Real estate scam
Edited Image

नवी दिल्ली: देशभरातील हजारो फ्लॅट खरेदीदारांचे नुकसान करणाऱ्या बिल्डर-बँक संबंधावर कडक भूमिका घेत, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) ला सात प्राथमिक चौकशी नोंदवण्याचे आदेश दिले आहेत. सुमारे 1200 फ्लॅट खरेदीदारांनी दाखल केलेल्या 170 याचिकांवर हा आदेश देण्यात आला आहे. 

काय आहे संपूर्ण प्रकरण? 

देशभरातील हजारो फ्लॅट खरेदीदारांना बराच काळ घर न मिळणे आणि सतत ईएमआय भरणे असा दुहेरी फटका सहन करावा लागत आहे. घर खरेदीदारांचा आरोप आहे की, बांधकाम व्यावसायिकांनी प्रकल्प वेळेवर पूर्ण न केल्याने त्यांना अद्याप फ्लॅटचा ताबा मिळालेला नाही, परंतु बँका सतत कर्जाचे ईएमआय वसूल करत आहेत. खरेदीदारांचे म्हणणे आहे की त्यांनी बिल्डर्सवर विश्वास ठेवून फ्लॅट्स बुक केले होते, परंतु प्रकल्प बांधले गेले नाहीत किंवा पैसे परत केले गेले नाहीत. या समस्येबाबत सुमारे 1200 फ्लॅट खरेदीदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात 170 याचिका दाखल केल्या, ज्यात बिल्डर आणि बँकांच्या संगनमतामुळे त्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले असल्याचा आरोप करण्यात आला.

हेही वाचा - अटारी सीमेवर पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांचा गैरवर्तन; 2 तास उघडले नाही इमिग्रेशन गेट

बिल्डर-बँक संगनमत - 

न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, जमिनीवर काम सुरू झाले आहे की नाही हे तपासल्याशिवाय बँका थेट बिल्डरच्या खात्यात पैसे ट्रान्सफर करत आहेत. जेव्हा बिल्डर ईएमआय भरत नाही, तेव्हा खरेदीदारावर वसुलीसाठी दबाव आणला जातो. हा गुंतवणूकदारांवर घोर अन्याय आहे.

हेही वाचा - यवतमाळमध्ये 14 पाकिस्तानी आणि 1 बांगलादेशी नागरिक आढळले; पोलिस यंत्रणा सतर्क

सुपरटेक प्रकल्पाविरोधात 800 हून अधिक याचिका दाखल - 

सहा शहरांमध्ये पसरलेल्या सुपरटेक प्रकल्पांशी संबंधित असलेल्या 800 हून अधिक खरेदीदारांनी याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यामुळे न्यायालयाने सुपरटेक प्रकरणांसाठी स्वतंत्र एफआयआर नोंदवण्यास सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि इतर संबंधित राज्य सरकारांना सीबीआयला पूर्ण सहकार्य करण्याचे आदेश दिले आहेत. उत्तर प्रदेश आणि हरियाणाच्या डीजीपींना विशेष पोलिस दल पुरवण्यास सांगण्यात आले आहे, तर शहरी विकास मंत्रालय, आरबीआय, रेरा आणि संबंधित शहरी अधिकाऱ्यांना नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यास सांगण्यात आले आहे.
 


सम्बन्धित सामग्री