डिजिटल पेमेंटसाठी UPI वर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेल्या ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. 2 ऑक्टोबर रोजी देशभरातील काही व्यापारी संघटनांनी ‘नो UPI डे’ पाळण्याचे आवाहन केले आहे. या दिवशी सहभागी व्यापारी दुकानांमध्ये UPI पेमेंट स्वीकारणार नसल्याची भूमिका घेणार आहेत. मात्र, याचा अर्थ देशभरातील UPI सेवा बंद होणार असा नाही. हा व्यापारी संघटनांकडून करण्यात येणारा निषेधाचा भाग आहे.
MDR शुल्काविरोधात व्यापाऱ्यांचा विरोध
या आंदोलनामागे UPI व्यवहारांवरील प्रस्तावित Merchant Discount Rate म्हणजेच MDR शुल्काचा मुद्दा आहे. 15 ऑक्टोबर 2026 पासून 2 हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या पात्र Person-to-Merchant म्हणजेच P2M UPI व्यवहारांवर 0.4 टक्के MDR लागू होणार आहे. या शुल्काची कमाल मर्यादा प्रति व्यवहार 300 रुपये ठेवण्यात आली आहे. 2 हजार रुपयांपर्यंतचे P2M व्यवहार आणि व्यक्ती-ते-व्यक्ती म्हणजेच P2P व्यवहार या MDRपासून मुक्त राहतील.
व्यापारी संघटनांचा आक्षेप मुख्यतः या अतिरिक्त खर्चावर आहे. किराणा, कपडे, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाईल, दागिने आणि इतर किरकोळ व्यवसायांमध्ये नफ्याचे प्रमाण अनेकदा मर्यादित असते. त्यामुळे डिजिटल पेमेंट स्वीकारण्यासाठी अतिरिक्त शुल्क लागल्यास व्यापाऱ्यांच्या खर्चात वाढ होऊ शकते, अशी त्यांची भूमिका आहे.
2 ऑक्टोबरला काय होणार?
‘नो UPI डे’च्या माध्यमातून व्यापारी संघटना आपला निषेध नोंदवणार आहेत. काही संघटनांनी दुकानांवरील QR कोड, UPI स्कॅनर आणि साउंड बॉक्स काळ्या कापडाने झाकण्याची भूमिका जाहीर केली आहे. महाराष्ट्रासह विविध राज्यांतील व्यापारी संघटनांनी या उपक्रमाला पाठिंबा दिल्याचे वृत्त आहे.
यामुळे 2 ऑक्टोबरला सहभागी दुकानांमध्ये खरेदी करताना ग्राहकांना रोख रक्कम किंवा कार्डचा पर्याय वापरावा लागू शकतो. मात्र, प्रत्येक दुकान UPI बंद ठेवेलच असे नाही. ‘नो UPI डे’ हा व्यापारी संघटनांचा निषेध असून UPI नेटवर्क किंवा बँकिंग सेवा बंद करण्याचा सरकारी निर्णय नाही.
महाराष्ट्रातील व्यापाऱ्यांचाही सहभाग
महाराष्ट्रातही या मुद्द्यावर व्यापारी संघटनांकडून विरोध नोंदवला जात आहे. महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अॅंड अॅग्रिकल्चर तसेच इतर व्यापारी संघटनांनी 2 ऑक्टोबरच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिल्याचे वृत्त आहे. महाराष्ट्रातील पेट्रोल पंप व्यावसायिकांनीही 2 हजार रुपयांपेक्षा जास्त डिजिटल व्यवहारांवरील MDR मधून पेट्रोल पंपांना सूट देण्याची मागणी केली आहे.
ग्राहकांवर थेट शुल्क लागणार का?
सध्याच्या नियमांनुसार MDR हे व्यापाऱ्याशी संबंधित शुल्क आहे; ग्राहकाच्या UPI व्यवहारावर थेट वेगळे शुल्क आकारले जाणार नाही. त्यामुळे ‘15 ऑक्टोबरपासून प्रत्येक UPI पेमेंटवर 0.4 टक्के शुल्क लागणार’ असा अर्थ काढणे योग्य ठरणार नाही. 2 हजार रुपयांपेक्षा कमी P2M व्यवहार आणि P2P व्यवहारांवर MDR लागू नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
त्यामुळे 2 ऑक्टोबरला UPI पूर्णपणे बंद होणार असल्याच्या चर्चेपेक्षा, सहभागी व्यापारी UPI स्वीकारणार नसल्याची भूमिका घेणार आहेत हे महत्त्वाचे आहे. दरम्यान, MDRच्या मुद्द्यावर व्यापारी संघटना आणि संबंधित यंत्रणांमध्ये पुढील चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
