दारू पिऊन अल्पवयीन मुलीच्या छातीला स्पर्श करण्याचा प्रयत्न करणे हा बलात्काराचा प्रयत्न नाही; कोलकाता उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

कोलकाता: कोलकाता उच्च न्यायालयाचे एका प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवलं आहे. दारूच्या नशेत अल्पवयीन मुलीच्या छातीला स्पर्श करण्याचा प्रयत्न हा लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण कायद्या (POCSO कायदा) अंतर्गत बलात्काराचा प्रयत्न म्हणून वर्गीकृत केला जाऊ शकत नाही, असा निर्णय कोलकाता उच्च न्यायालयाने दिला आहे. परंतु, हे कृत्य निश्चितच तीव्र लैंगिक अत्याचाराच्या प्रयत्नाच्या श्रेणीत येते.

या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती अरिजित बॅनर्जी आणि न्यायमूर्ती विश्वरूप चौधरी यांच्या खंडपीठासमोर झाली. न्यायालयाने म्हटले की, पीडितेचा जबाब आणि वैद्यकीय अहवालावरून आरोपीने बलात्कार केला किंवा बलात्कार करण्याचा प्रयत्न केला हे सिद्ध होत नाही. पीडितेच्या म्हणण्यानुसार, आरोपी दारूच्या नशेत होता आणि त्याने फक्त तिच्या छातीला स्पर्श करण्याचा प्रयत्न केला. ही घटना POCSO कायद्याच्या कलम 10 अंतर्गत गंभीर लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्याशी संबंधित आहे, परंतु बलात्काराचा प्रयत्न नाही.

हेही वाचा - काहीतरी मोठं घडणार!! लष्करी कारवाईच्या लाईव्ह स्ट्रीमिंगवर बंदी; मीडिया चॅनेलसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी

दरम्यान, आरोपीवर POCSO कायद्याच्या कलम 10 आणि भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम 448/376(2)(c)/511 अंतर्गत आरोप ठेवण्यात आले. कनिष्ठ न्यायालयाने त्याला दोषी ठरवत 12 वर्षे सक्तमजुरी आणि 50 हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली होती. याविरुद्ध आरोपींनी उच्च न्यायालयात अपील दाखल करून जामीन मागितला होता.

अपीलकर्त्याने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, त्याला खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्यात आले असून रेकॉर्डवर उपलब्ध असलेले पुरावे बलात्काराचा प्रयत्न सिद्ध करत नाहीत. त्याने असा युक्तिवादही केला की, आयपीसीच्या कलम 376 अंतर्गत गुन्हा तेव्हाच सिद्ध होतो जेव्हा बलात्कार करण्याचा प्रयत्न केला जातो, जो या प्रकरणात घडला नाही.

हेही वाचा - भारतीय विमानांसाठी पाकिस्तानचे हवाई क्षेत्र बंद; DGCA जारी केल्या सूचना

न्यायालयाकडून जामीन मंजूर - 

न्यायालयाने मान्य केले की, अपीलकर्ता सुमारे 2 वर्षे आणि 4 महिने तुरुंगात आहे. तथापि, अपीलची सुनावणी लवकरच शक्य नाही. अशा परिस्थितीत, घटनेत बलात्काराचा प्रयत्न झाला नव्हता आणि खटला गंभीर लैंगिक अत्याचारापुरता मर्यादित होता, असे गृहीत धरून न्यायालयाने अपीलकर्त्याला जामीन मंजूर केला.