अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता डेमोक्रॅट पक्षानेही अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना मोठा राजकीय धक्का दिला आहे. तीन डेमोक्रॅट सिनेट सदस्यांनी ट्रम्प प्रशासनाने कथित अवैध आदेशांच्या आधारे वसूल केलेले टॅरिफ नागरिकांना परत करण्याची मागणी केली आहे. ही रक्कम सुमारे 175 अब्ज डॉलर इतकी असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही ट्रम्प यांच्या आदेशांमुळे टॅरिफ वसुली झाल्याचे निरीक्षण नोंदवल्यानंतर हा मुद्दा अधिक गंभीर बनला आहे.
ओरेगनचे सिनेटर रॉन वायडन, मॅसॅच्युसेट्सचे एड मार्की आणि न्यू हॅम्पशायरच्या जीन शाहीन हे संसदेत यासंदर्भातील विधेयक (Bill) सादर करण्याच्या तयारीत आहेत. या प्रस्तावानुसार यूएस कस्टम्स अँड बॉर्डर प्रोटेक्शन (US Customs and Border Protection, CBP) यांनी 180 दिवसांच्या आत संबंधित आयातदारांना टॅरिफची रक्कम परत करावी तसेच त्या रकमेवर व्याजही द्यावे. विशेषतः लघुउद्योगांना (Small Businesses) प्राधान्य देण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. आयातदार, घाऊक व्यापारी आणि मोठ्या कंपन्यांनी हा लाभ अंतिम ग्राहकांपर्यंत पोहोचवावा, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली आहे.
सिनेटर रॉन वायडन यांनी ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणावर टीका करताना सांगितले की, या कर धोरणामुळे अमेरिकन कुटुंबे, उत्पादक आणि लघुउद्योगांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. त्यांच्या मते, परिस्थिती सुधारण्याचा पहिला महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे प्रभावित उद्योग आणि नागरिकांच्या हातात शक्य तितक्या लवकर पैसा परत देणे. जरी हे विधेयक कायद्यात रूपांतरित होण्याची शक्यता कमी मानली जात असली, तरी डेमोक्रॅट पक्ष ट्रम्प प्रशासनावर सार्वजनिक दबाव वाढवण्याच्या रणनीतीवर काम करत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
हेही वाचा: India France Relations: राफेलच्या नव्या डीलमधून मोठी माहिती समोर; भारताच्या 'आत्मनिर्भर' स्वप्नांना फ्रान्सचा खो, नव्या रिपोर्टने उडवली खळबळ
दरम्यान, ट्रम्प प्रशासनाने या मागण्यांवर आक्षेप घेत भूमिका स्पष्ट केली आहे. व्हाइट हाऊसचे प्रवक्ते कुश देसाई यांनी प्रतिक्रिया देताना ट्रम्प यांनी टॅरिफचा वापर देशहितासाठी केला असल्याचे सांगितले. डेमोक्रॅट्स केवळ राजकीय हेतूने ट्रम्प आणि अमेरिकन जनतेला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे. प्रशासनाचे म्हणणे आहे की टॅरिफ परताव्याचा अंतिम निर्णय सुरू असलेल्या न्यायालयीन प्रक्रियेवर अवलंबून असेल.
डेमोक्रॅट्सच्या या भूमिकेमुळे रिपब्लिकन पक्षावरही दबाव वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आगामी मिडटर्म निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर डेमोक्रॅट्स मतदारांना ट्रम्प यांनी अवैधरित्या कर वाढवले आणि आता नागरिकांना पैसे परत देण्यास टाळाटाळ करत असल्याचा मुद्दा ठळकपणे मांडत आहेत. ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट यांनी मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात थेट रिफंडचा उल्लेख नसल्याचे सांगत हा मुद्दा चुकीच्या पद्धतीने मांडला जात असल्याचे म्हटले आहे.
ट्रम्प यांनी आपल्या निर्णयाचे समर्थन करताना 1977 मधील इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकॉनॉमिक पॉवर्स ॲक्ट (International Emergency Economic Powers Act, IEEPA) या कायद्याचा वापर केल्याचे सांगितले आहे. या कायद्याअंतर्गत त्यांनी अनेक व्यापार भागीदार देशांवर व्यापक टॅरिफ लागू केले होते. त्यांच्या मते, या धोरणामुळे अमेरिकेला अतिरिक्त महसूल मिळाला तसेच जागतिक व्यापार चर्चांमध्ये दबाव निर्माण करण्यास मदत झाली.
पेनसिल्व्हेनिया विद्यापीठाच्या पेन व्हार्टन बजेट मॉडेलनुसार संभाव्य रिफंडची एकूण रक्कम 175 अब्ज डॉलर इतकी असू शकते, जी सरासरी प्रत्येक अमेरिकन कुटुंबासाठी सुमारे 1,300 डॉलर इतकी ठरते. मात्र टॅरिफचा आर्थिक भार ग्राहक, आयातदार आणि उद्योगांमध्ये विविध पद्धतीने विभागला गेल्यामुळे प्रत्यक्ष परतावा कसा द्यायचा हा मोठा प्रशासकीय आणि कायदेशीर प्रश्न ठरणार आहे. ट्रम्प यांनी यापूर्वीच रिफंड दिल्यास सरकारी कर्ज वाढेल आणि अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो, असे मत व्यक्त केले होते. तसेच ही प्रक्रिया पुढील काही वर्षे न्यायालयात सुरू राहू शकते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा: EPFO: PF खातेदारांसाठी मोठी बातमी! EPFO देते 7 प्रकारच्या पेन्शनचा लाभ; नियम आणि फायदे जाणून घ्या