नवी दिल्ली : नाटो सहयोगी देश व्यापार आणि संरक्षण संबंध मजबूत करण्यासाठी काम करत असताना तुर्कीला 304 दशलक्ष डॉलर्सच्या क्षेपणास्त्रांच्या विक्रीला अमेरिकेने मान्यता दिली आहे. अमेरिकन काँग्रेसच्या मान्यतेची आवश्यकता असलेल्या या करारामुळे गुरुवारी नाटोच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीत सहभागी होण्यासाठी परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो तुर्कीला भेट देतील. युद्धबंदीबाबत रशियन आणि युक्रेनियन अधिकाऱ्यांमध्ये संभाव्य चर्चेसाठी रुबियो दुसऱ्या दिवशी इस्तंबूलला जाण्याची अपेक्षा आहे.

भारताशी चांगले संबंध असताना तुर्कीने भारत-पाकिस्तानदरम्यानच्या तणावात पाकिस्तानच्या पाठिशी राहण्याची भूमिका घेतली. इतकेच नाही तर, पाकिस्तानला मदत म्हणून शस्त्रास्त्रेही पुरवण्यास सुरुवात केली. पाकिस्तानने सीमापार हल्ल्यांच्या प्रयत्नात भारताविरोधात तुर्की ड्रोनचा वापर केला. यामुळे भारतात तुर्कीविरोधात मोठा रोष निर्माण झाला. यानंतर भारतात Boycott Turkey ही मोहीम राबवण्यात आली. यामध्ये तुर्कीकडून येणारी सफरचंदे, मार्बल, हॉटेलमध्ये लागणारे पदार्थ आदी वस्तूंवर भारतीयांनी बहिष्कार टाकला.

हेही वाचा - भारताच्या या मित्राने दिली शत्रूला साथ! पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था 50 वर्षांसाठी मजबूत होणार?

याशिवाय, तुर्कीकडून कार्पेट, फर्निचर, हाताने बनवलेल्या सजावटीच्या वस्तू, रेशीम, लिनेन, ऑलिव्ह ऑइल, ड्राय फ्रूट्स, चेरी, मसाले आणि काही हर्बल पेये, औद्योगिक यंत्रसामग्री, बांधकाम उपकरणे आणि कृषी उपकरणे आदी वस्तूही आयात केल्या जातात. यावरही लोकांचा रोष व्यक्त होत आहे. यामुळे तुर्की कंपन्या आणि अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसत आहे.

आता या परिस्थितीत अमेरिकेने तुर्कीला शस्त्रास्त्रे पुरवण्यास सुरुवात केल्यामुळे अमेरिकेवरही भारतीयांचा रोष ओढवला आहे. अमेरिका तुर्कीला AIM-120C-8 ही प्रगत मध्यम-श्रेणी क्षेपणास्त्रे विकणार आहे. हवेतून हवेत मारा करू शकणारी ही क्षेपणास्त्रे (AMRAAM) तुर्कीला विकण्यासाठी अमेरिकेने अलीकडेच मंजुरी दिल्याने भारतात गंभीर चिंता निर्माण झाल्या आहेत.

प्रस्तावित विक्रीमध्ये AMRAAM कंटेनर, कॉमन म्युनिशन्स बिल्ट-इन-टेस्ट रीप्रोग्रामिंग इक्विपमेंट (CMBRE), सुटे आणि दुरुस्ती भाग, वर्गीकृत सॉफ्टवेअर, सॉफ्टवेअर डिलिव्हरी आणि सपोर्ट, तांत्रिक दस्तऐवजीकरण, वाहतूक सेवा आणि प्रोग्राम लॉजिस्टिक्स यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, करारात अभियांत्रिकी, लॉजिस्टिक्स आणि देखभाल सेवांसह अमेरिकन सरकार आणि कंत्राटदारांना पाठिंबा मिळतो. म्हणजेच, या करारात अमेरिकेकडून तुर्कीला केवळ क्षेपणास्त्रेच दिली जाणार नाहीत तर, त्याशिवाय, आणखीही बरेच काही दिले जाणार आहे. 

2019 मध्ये भारताने बालाकोटमध्ये एअर स्ट्राईक केलेला असताना पाकिस्तानी F-16 लढाऊ विमानांनी जम्मू आणि काश्मीरवर भारतीय विमानांवर AMRAAM क्षेपणास्त्रे डागल्याचे वृत्त आहे. ही बाबही महत्त्वाची असून भारताने याचे पुरावे अमेरिकेला दिले होते. तरीही अमेरिका भारताशी चांगले संबंध असताना तुर्कीला शस्त्रास्त्रे पुरवत असल्याचे भारतीयांमध्ये अमेरिकेविरोधातही चीड निर्माण झाली आहे.

तुर्की आणि अझरबैजानप्रमाणेच आता अमेरिकेच्या सहलींवरही बहिष्कार टाकावा, अशी मागणी सोशल मीडियावर जोर धरू लागली आहे. मेक माय ट्रिप, इझी माय ट्रिप यासह इतर ट्रॅव्हल एजन्सींनी अमेरिकेतील सहलीच्या बुकींगवर बहिष्कार टाकावा, अशी मागणी केली जात आहे. जो देश आमच्या शत्रूच्या मित्राचे उघडपणे समर्थन करत आहे, अशा देशाला सहलीसाठी आम्हाला जायचे नाही, असे लोक म्हणत आहेत.

तुर्कीने अमेरिकेला 225 दशलक्ष डॉलर्सच्या अंदाजे किमतीची 53 प्रगत मध्यम-श्रेणीची हवाई-ते-हवाई क्षेपणास्त्रे आणि 79.1 दशलक्ष डॉलर्सच्या 60 ब्लॉक II क्षेपणास्त्रे देण्याची विनंती केली आहे, असे संरक्षण सुरक्षा सहकार्य एजन्सीने सांगितले. अमेरिकेतील आरटीएक्स कॉर्पोरेशन या विक्रीसाठी प्रमुख कंत्राटदार असेल.

तुर्कीचे अमेरिकेशीही संबंध ताणलेले
तुर्कीचे अध्यक्ष रेसेप तय्यिप एर्दोगान अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी तात्पुरती बैठक घेण्याच्या विचारात आहेत. याआधी तुर्कीने रशियन क्षेपणास्त्र-संरक्षण प्रणाली खरेदी केली होती. शिवाय, तुर्कीसाठी डोकेदुखी ठरणाऱ्या सीरियामधील कुर्दीश सशस्त्र बंडखोरांना अमेरिका पाठिंबा देत आहे. या दोन्ही कारणांमुळे तुर्की आणि अमेरिकेचे संबंध ताणले गेलेले आहेत. अशा वादांमुळे ताणलेल्या संबंधांना पुन्हा ठीक करण्यासाठी एर्दोगान आणि ट्रम्प यांची भेट तुर्कीसाठी महत्त्वाची आहे. तसेच, हा वाद कमी करण्यासाठीच तुर्कीने अमेरिकेकडून संरक्षण साहित्याची खरेदी करण्यास हालचाली सुरू केल्या आहेत.

अमेरिका समर्थित कुर्दिश सैन्य आणि फुटीरतावादी तुर्की गट पीकेके याचे  संबंध आहेत. असलेल्या अमेरिका समर्थित कुर्दिश सैन्याचे नवीन सीरियन सैन्यात एकत्रीकरण करण्याबाबत तुर्की आणि अमेरिका चर्चा करत आहेत. या आठवड्याच्या सुरुवातीला, पीकेकेने तुर्कीविरुद्ध स्वायत्ततेसाठी 40 वर्षे सुरू असलेले युद्ध संपवण्यासाठी शस्त्रे टाकण्याची घोषणा केली. हे एक ऐतिहासिक पाऊल आहे, जे अंकाराच्या प्रादेशिक महासत्ता बनण्याच्या आकांक्षांना बळकटी देऊ शकते. यादृष्टीनेही तुर्कीसाठी अमेरिकेसोबतचा हा करार आणि यानिमित्ताने अमेरिकेशी संबंध सुधारणे महत्त्वाचे आहे. मात्र, याचे 'साईड इफेक्टस' पाकिस्तानेमार्गे भारतावर येऊन आदळू शकतात, ही भारताची चिंता आहे.

हेही वाचा - बलुच नेत्यांची पाकिस्तानपासून स्वातंत्र्याची घोषणा; सोशल मीडियावर 'Republic of Balochistan announced'चा ट्रेंड