नवी दिल्ली: देशभरात चर्चेचा विषय ठरलेले महिला आरक्षणाशी संबंधित महत्त्वाचे संविधान दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत अपेक्षित पाठिंबा मिळवू शकले नाही. प्रदीर्घ चर्चेनंतर झालेल्या मतदानात सरकारला आवश्यक असलेले दोन-तृतीयांश बहुमत न मिळाल्याने हे विधेयक फेटाळले गेले. त्यामुळे आगामी निवडणुकांमध्ये महिलांना आरक्षण लागू करण्याच्या प्रक्रियेला मोठा धक्का बसल्याचे मानले जात आहे.
या मुद्द्यावरून काँग्रेसच्या खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. महिला आरक्षण विधेयकाच्या मागे सरकारचा उद्देश शुद्ध नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. सरकारने योग्य वेळी निर्णय घेतला असता, तर 2024 च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व मोठ्या प्रमाणात वाढले असते, असे त्या म्हणाल्या.
वर्षा गायकवाड यांनी दावा केला की, जर हे विधेयक 2024 च्या निवडणुकांपूर्वी लागू झाले असते, तर आज संसद आणि विधानसभांमध्ये 180 पेक्षा जास्त महिला सदस्य दिसल्या असत्या. महिलांशी संबंधित कायदे, निर्णय आणि धोरणे तयार करताना महिलांचा अधिक प्रभावी सहभाग राहिला असता, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
काँग्रेसकडून या विधेयकाला सुरुवातीपासूनच पाठिंबा असल्याचे सांगताना त्यांनी सोनिया गांधी आणि मल्लिकार्जुन खरगे यांचा उल्लेख केला. काँग्रेसने महिला आरक्षण तातडीने लागू व्हावे, अशी भूमिका घेतली होती. मात्र सरकारने हा विषय केवळ राजकीय हेतूने पुढे आणला, असा आरोप त्यांनी केला.
महिला आरक्षण हा केवळ राजकीय मुद्दा नसून महिलांच्या सक्षमीकरणाचा आणि निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग वाढवण्याचा विषय आहे. त्यामुळे हे विधेयक फेटाळले गेल्याने महिलांच्या प्रतिनिधित्वाच्या अपेक्षांना मोठा धक्का बसल्याची भावना अनेक स्तरांवर व्यक्त केली जात आहे.
