Anti Paper Leak Law: NEET परीक्षेतील गैरव्यवहारावरून देशभरात उठलेल्या असंतोषाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार अत्यंत आक्रमक भूमिकेत आले आहे. स्पर्धा परीक्षांमधील पेपरफुटी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी मोदी सरकार एक अतिशय कठोर व नवीन कायदा आणण्याच्या अंतिम टप्प्यात आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रस्तावित कायद्यांतर्गत फास्ट-ट्रॅक न्यायालयांद्वारे अवघ्या 3 महिन्यांच्या आत खटल्याचा निकाल लावणे बंधनकारक असणार आहे. यामध्ये दोषी आढळणाऱ्यांना तब्बल 10 वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास आणि 10 कोटी रुपयांपर्यंतच्या दणकेबाज दंडाची कडक तरतूद करण्यात आली आहे. या मसुद्याला मंजुरी देण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडत आहे.
मध्यरात्रीच्या घडामोडी आणि पंतप्रधान मोदींचा थेट संदेश
दिल्लीतील जंतरमंतरवर विद्यार्थ्यांचे सुरू असलेले आंदोलन आणि सोनम वांगचुक यांचे बेमुदत उपोषण या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी उशिरा रात्री एक विशेष व्हिडिओ संदेश जारी केला. या संदेशात त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे स्पष्ट संकेत दिले. केंद्र सरकार विद्यार्थ्यांच्या मुद्द्यांवर अत्यंत गंभीर असून या समस्येचा कायमस्वरूपी नायनाट करण्यासाठीच हा विशेष कायदा तयार केला जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
आगामी अधिवेशनात विधेयक मांडण्याची तयारी; कायदा असणार अत्यंत कडक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या संदेशात नमूद केले की, आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या कायद्याचा मसुदा अंतिम मंजुरीसाठी ठेवला जात आहे. मंत्रिमंडळाची मोहर उमटल्यानंतर, येत्या आठवड्यातच संसदेत हे विधेयक सादर करून ते तातडीने मंजूर करून घेण्याचा सरकारचा मानस आहे. पंतप्रधानांच्या या भूमिकेवरून नवीन कायदा अत्यंत कठोर आणि गुन्हेगारांचे धाबे दणाणणारा असेल हे स्पष्ट झाले आहे.
दोन केंद्रीय मंत्र्यांची रुग्णालयात भेट; सोनम वांगचुक यांचे उपोषण अखेर मागे
सरकारच्या या ठोस आश्वासनानंतर महत्त्वाच्या राजकीय घडामोडी घडल्या. 28 जूनपासून उपोषणाला बसलेले शिक्षणतज्ज्ञ सोनम वांगचुक यांची प्रकृती खालावल्याने त्यांना गुरुग्रामच्या मेदान्ता रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. मध्यरात्री केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा आणि जितेंद्र सिंह यांनी रुग्णालयात जाऊन वांगचुक यांची भेट घेतली व सरकारचा संदेश त्यांच्यापर्यंत पोहोचवला. त्यानंतर वांगचुक यांनी आपले उपोषण मागे घेतले. शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या कोणत्याही विद्यार्थ्यावर पोलीस कारवाई होणार नाही, अशी ग्वाही देत सरकारने वांगचुक यांच्या सर्व मागण्यांचा अतिशय गांभीर्याने विचार केला जाईल, असे आश्वासन दिले आहे.
