8th Pay Commission: केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी दिलासादायक बातमी समोर येत आहे. सातव्या वेतन आयोगाचा कालावधी 31 डिसेंबर 2025 रोजी संपत असून, त्यानंतर आठव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पगार, भत्ते आणि पेन्शनमध्ये वाढीबाबत पुन्हा एकदा चर्चेला वेग आला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने ऑक्टोबर 2025 मध्ये आठव्या वेतन आयोगाच्या संदर्भ अटींना (Terms of Reference) मंजुरी दिली आहे. त्यानंतर आयोगाला वेतनरचना, विविध भत्ते आणि पेन्शन व्यवस्थेबाबत अभ्यास करून शिफारसी सादर करण्यासाठी सुमारे 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात येणार आहे. हा कालावधी नोव्हेंबर 2025 पासून मोजला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सरकारी परंपरेनुसार, नवीन वेतन आयोगाची अंमलबजावणी बहुतांश वेळा वर्षाच्या सुरुवातीपासून केली जाते. त्यामुळे 1 जानेवारी 2026 पासून आठव्या वेतन आयोगाची वेतनरचना लागू होईल, असा प्राथमिक अंदाज आहे. मात्र, तज्ञांच्या मते, याचा अर्थ त्या तारखेपासूनच वाढीव पगार मिळेल असे नाही. आयोगाच्या शिफारसींना मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतरच प्रत्यक्ष वाढीव वेतन आणि थकबाकी (अॅरियर्स) कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा होतात.
याआधी सातव्या वेतन आयोगाच्या वेळीही अशीच परिस्थिती पाहायला मिळाली होती. जानेवारी 2016 पासून वेतन लागू मानले गेले होते, मात्र जून 2016 मध्ये मंत्रिमंडळाची अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतरच कर्मचाऱ्यांना वाढीव पगार आणि थकबाकी मिळण्यास सुरुवात झाली होती. त्यामुळे आठव्या वेतन आयोगाच्या बाबतीतही काही महिन्यांचा विलंब होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे पगारात किती वाढ होणार? याबाबत सध्या कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. मात्र, मागील वेतन आयोगांच्या अनुभवावरून अंदाज बांधले जात आहेत. सहाव्या वेतन आयोगात सरासरी सुमारे 40 टक्के वाढ करण्यात आली होती, तर सातव्या वेतन आयोगात ही वाढ सुमारे 23 ते 25 टक्क्यांच्या दरम्यान होती. त्या वेळी फिटमेंट फॅक्टर 2.57 निश्चित करण्यात आला होता.
आठव्या वेतन आयोगासाठी प्राथमिक चर्चांनुसार, फिटमेंट फॅक्टरमध्ये बदल होण्याची शक्यता असून एकूण पगारवाढ 20 टक्क्यांपासून 35 टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकते, असा अंदाज काही तज्ञ व्यक्त करत आहेत. ही वाढ लागू झाल्यास लाखो सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
सध्या तरी आठव्या वेतन आयोगाबाबत अधिकृत घोषणांची प्रतीक्षा असून, पुढील काही महिन्यांत केंद्र सरकारकडून याबाबत स्पष्ट चित्र समोर येण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत कर्मचारीवर्गाच्या अपेक्षा आणि चर्चांना उधाण येत राहणार, हे मात्र नक्की