Hyderabad Consumer Court Fines Customer: कपडे किंवा इतर वस्तूंची खरेदी केल्यानंतर मोठ्या दुकानांमध्ये कॅरी बॅगेसाठी अतिरिक्त पैसे उकळले जातात, असा अनुभव अनेकदा ग्राहकांना येतो. हैदराबादमधील एका ग्राहकाने या अनुचित व्यापार पद्धतीविरोधात आवाज उठवत न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेतला. त्याने दुकानातून 1,609 रुपयांचे कपडे खरेदी केले असता त्याच्याकडून कॅरी बॅगेसाठी 10 रुपये आकारण्यात आले होते. या शुल्काबाबत बिलात आधी कोणतीही पूर्वकल्पना दिली गेली नव्हती, असा दावा करत ग्राहकाने याविरोधात थेट ग्राहक मंचाकडे तक्रार दाखल केली.
4 कोटी रुपयांच्या नुकसान भरपाईची मागणी
हा ग्राहक केवळ 10 रुपयांच्या परताव्यावरच थांबला नाही, तर त्याने विक्रेत्यावर गंभीर आरोप केले. संबंधित दुकानदाराकडून ग्राहकांची आर्थिक फसवणूक केली जात असल्याचा आरोप करत, या दुकानावर कारवाई म्हणून 4 कोटी रुपये ग्राहक कल्याण निधीत जमा करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी तक्रारदाराने केली. 10 रुपयांच्या शुल्कावरून थेट 4 कोटींच्या नुकसान भरपाईची मागणी केल्यामुळे या प्रकरणाने सर्वांचेच लक्ष वेधून घेतले.
विक्रेत्याचा बचाव आणि पूर्वकल्पनेचा युक्तिवाद
या संपूर्ण प्रकरणात विक्रेत्याच्या वतीने ग्राहक मंचासमोर आपली बाजू मांडण्यात आली. कॅरी बॅग खरेदी करणे हा पूर्णपणे ग्राहकाचा ऐच्छिक निर्णय होता आणि त्याबाबतची माहिती दुकानात ठिकठिकाणी प्रदर्शित करण्यात आली होती, असा दावा विक्रेत्याने केला. तसेच संबंधित ग्राहकाने स्वतःच्या संमतीने कॅरी बॅग निवडून तिचे पैसे दिले होते, त्यामुळे यामध्ये कोणतीही फसवणूक झालेली नाही. तक्रारदाराचा हेतू प्रामाणिक नसून केवळ विक्रेत्याकडून पैसे उकळण्यासाठी हा दावा ठोकल्याचा युक्तिवादही दुकानाचे वकील यांनी केला.
मंचाच्या तपासात उघड झाले तक्रारदाराचे धक्कादायक वास्तव
सुनावणीदरम्यान हैदराबाद ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने या प्रकरणाची सखोल खातरजमा केली. तेव्हा असे निष्पन्न झाले की, संबंधित ग्राहकाने यापूर्वीही अनेक व्यापारी आणि सेवा पुरवठादारांविरोधात कोणत्याही सबळ पुराव्यांशिवाय अशाच प्रकारच्या खोट्या तक्रारी दाखल केल्या होत्या. याचिकाकर्त्याची ही तक्रार पूर्णपणे क्षुल्लक, त्रासदायक आणि न्यायालयाचा वेळ वाया घालवणारी असल्याचे ताशेरे ग्राहक मंचाने ओढले.
ग्राहकावर खोटी तक्रार केल्याचा ठपका ठेवून लावला 10 हजारांचा दंड
ग्राहकाचा खोटा दावा सिद्ध झाल्यानंतर ग्राहक मंचाने उलट तक्रारदारालाच दंडात्मक कारवाईला सामोरे जाण्याचे आदेश दिले. आयोगाने या ग्राहकाला 10 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. या निर्णयानुसार तक्रारदाराला 5 हजार रुपये संबंधित विक्रेत्याला नुकसान भरपाई म्हणून आणि उर्वरित 5 हजार रुपये ग्राहक कल्याण निधीमध्ये जमा करावे लागणार आहेत. ग्राहकांचा हा प्रयत्न अंगाशी आल्याची चर्चा सध्या सर्वत्र सुरू आहे.