नवी दिल्ली: जागतिक स्तरावर डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या (Digital Infrastructure) क्षेत्रात भारताला नेतृत्व करण्याची मोठी संधी असून, आगामी काळात भारत 'डेटा एम्बेसी' (Data Embassy) आणि 'डेटा सिटीज' (Data Cities) यांसारख्या आधुनिक संकल्पनांचा अवलंब करून जागतिक केंद्र बनू शकतो, असा अंदाज 'पीडब्ल्यूसी'च्या (PwC) ताज्या अहवालात करण्यात आले आहे. या नव्या प्रस्तावांमुळे भारत परदेशी सरकारे आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांना आकर्षित करू शकेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
अहवालानुसार, भारत परदेशी सरकारांना 'डेटा एम्बेसी'ची (Data Embassy) सुविधा देऊ शकतो, जिथे इतर देशांना त्यांचे महत्त्वपूर्ण डिजिटल डेटा आणि सर्व्हर भारतात ठेवण्यासाठी राजनैतिक संरक्षण (Diplomatic protection) दिले जाईल. अशा मॉडेलसाठी कर-मुक्त क्षेत्रे (Tax-neutral zones), सार्वभौम सुरक्षा आणि मजबूत सायबर सुरक्षा हमी आवश्यक असेल. याव्यतिरिक्त, डिजिटल पायाभूत सुविधांसाठी समर्पित 'डेटा सिटीज' (Data Cities) उभारण्याचा प्रस्तावही देण्यात आला आहे. या शहरांमध्ये डेटा सेंटर्स, क्लाउड सेवा पुरवठादार आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) लॅब्स एकाच धोरणांतर्गत आणि कर प्रणालींतर्गत एकत्र आणल्या जातील.
भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा वाटा सातत्याने वाढत असून, आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये तो जीडीपीच्या (GDP) 11.74 टक्के (सुमारे 0.402 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स) इतका होता. अहवालानुसार, हा वाटा एकूण अर्थव्यवस्थेपेक्षा दुप्पट वेगाने वाढण्याची शक्यता असून आर्थिक वर्ष 2029-30 पर्यंत तो राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सुमारे 20 टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकतो. हे प्रमाण कृषी आणि उत्पादन (Manufacturing) क्षेत्रापेक्षाही अधिक असेल, असा अंदाज आहे.
सध्या भारताची डेटा सेंटर क्षमता 1.5 गिगावॉट (GW) असून, 2035 पर्यंत ती 14 गिगावॉट (GW) पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. यामध्ये वार्षिक 20-24 टक्के दराने वाढ (CAGR) अपेक्षित आहे. विशेष म्हणजे, सिंगापूर, तैवान, मलेशिया आणि दक्षिण कोरिया यांसारख्या देशांच्या तुलनेत भारतात डेटा सेंटर उभारणीचा खर्च लक्षणीयरीत्या कमी आहे. भारताकडे स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीची मोठी क्षमता असल्यामुळे डेटा सेंटर्ससाठी आवश्यक असलेली शाश्वत ऊर्जा पुरवणे सोपे होणार आहे.
अहवालात असे नमूद करण्यात आले आहे की, ही वाढ कायम ठेवण्यासाठी सरकारला एक स्थिर, गुंतवणूकदार केंद्रित कर प्रणाली आणि पारदर्शक नियामक वातावरण तयार करण्याची गरज आहे. 'डेटा एम्बेसी' आणि 'डेटा सिटीज'च्या एकत्रित प्रभावामुळे एक शक्तिशाली परिसंस्था (Ecosystem) तयार होईल, ज्यामुळे जागतिक भांडवल आकर्षित होईल आणि मोठ्या प्रमाणावर उच्च गुणवत्तेच्या रोजगारांच्या संधी निर्माण होतील.
