FDI Investment : भारत सरकारने शेजारील देशांशी असलेल्या व्यापारी संबंधांमध्ये मोठे बदल करत थेट परकीय गुंतवणुकीच्या (FDI) नियमांमध्ये शिथिलता देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. मंगळवारी (10 मार्च 2026) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत 'प्रेस नोट 3 (2020)' च्या कडक तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली. जून 2020 मधील गलवान खोऱ्यातील संघर्षानंतर भारताने चीनसह सीमेला लागून असलेल्या देशांकडून येणाऱ्या गुंतवणुकीवर कडक निर्बंध लादले होते, जे आता शिथिल करण्यात आले आहेत.
जुन्या 'प्रेस नोट-3' नियमाची पार्श्वभूमी
गलवान संघर्षानंतर भारतीय कंपन्यांचे 'संधीसाधू अधिग्रहण' रोखण्यासाठी सरकारने विशेष नियम लागू केला होता. यानुसार चीन, बांगलादेश, पाकिस्तान, भूतान, नेपाळ, म्यानमार आणि अफगाणिस्तान यांसारख्या जमिनीची सीमा सामायिक करणाऱ्या 7 देशांमधून येणाऱ्या कोणत्याही गुंतवणुकीसाठी सरकारची पूर्वपरवानगी अनिवार्य होती. यामुळे 200 हून अधिक चीनी ॲप्सवर बंदी घालण्यात आली होती आणि अनेक मोठे प्रकल्प रखडले होते. सध्या चीनची गुंतवणूक भारताच्या एकूण एफडीआयच्या केवळ 0.32 टक्के ($2.51 बिलियन) असली तरी, व्यापाराचे वाढते प्रमाण पाहता हे निर्बंध बदलणे आवश्यक ठरले होते.
व्यापारी तूट कमी करण्यासाठी उचललेले पाऊल
हा निर्णय घेण्यामागे मुख्य उद्देश भारताची वाढती व्यापारी तूट कमी करणे आणि देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देणे हा आहे. आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये चीनसोबतची व्यापारी तूट वाढून $99.2 बिलियनवर पोहोचली होती. नियमांमध्ये सवलत दिल्याने आता चिनी कंपन्या भारतात त्यांचे प्लांट लावू शकतील, ज्यामुळे आयातीवरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होईल. एप्रिल 2025 ते जानेवारी 2026 दरम्यान भारताची चीनला होणारी निर्यात 38.37 टक्के ने वाढून $15.88 बिलियन झाली आहे, तर आयात 13.82 टक्के वाढीसह $108.18 बिलियनवर पोहोचली आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होणारे संभाव्य परिणाम
एफडीआय निकष शिथिल केल्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाईल आणि नूतनीकरणक्षम ऊर्जा (Renewable Energy) यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर परकीय गुंतवणूक येण्याची अपेक्षा आहे. तज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे भारताची सप्लाय चेन मजबूत होईल आणि शेजारील देशांच्या प्रगत तंत्रज्ञानाचा लाभ भारतीय अर्थव्यवस्थेला मिळेल. सद्यस्थितीत चीन हा भारताचा दुसरा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार असून, नव्या धोरणामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापारी संबंधांना नवीन दिशा मिळण्याची शक्यता आहे. यामुळे भारतातील रोजगार निर्मितीलाही मोठी चालना मिळू शकते.
