महाराष्ट्र: राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महायुती सरकारच्या कर्जमाफी योजनेतून दिलासादायक अपडेट समोर आले आहे. ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजने’च्या पहिल्या टप्प्यात राज्यातील 6 लाख 22 हजार 207 पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यात आला आहे. या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये तब्बल 5 हजार 29 कोटी रुपये थेट जमा करण्यात आले आहेत.
6 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती
योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांची माहिती ग्रामपंचायत पातळीवर प्रसिद्ध करण्यात आली. आधार प्रमाणीकरण आणि ‘ॲग्री स्टॅक’मधील उपलब्ध माहितीच्या आधारे लाभार्थ्यांची पडताळणी करण्यात आली. त्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये शासनाकडून थेट रक्कम हस्तांतरित करण्यात आली. या प्रक्रियेमुळे पहिल्या टप्प्यातील लाभार्थी शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे. विशेष म्हणजे बँकांच्या एनपीए खात्यांवरील अतिरिक्त व्याज रद्द करण्यात आल्याने शासनाकडून जमा झालेल्या रकमेसह संबंधित कर्जखाती पूर्णपणे कर्जमुक्त झाल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
‘सिबिल’ स्कोअरबाबत सरकारकडून स्पष्टीकरण
कर्जमाफी मिळाल्यानंतर शेतकऱ्यांना भविष्यात पीककर्ज घेण्यासाठी अडचणी येतील किंवा सिबिल स्कोअरची अट लागू केली जाईल, अशा चर्चा सुरू होत्या. मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या चर्चांना अफवा असल्याचे स्पष्ट केले आहे. सरकारने कर्जाची रक्कम पूर्णपणे भरल्याने शेतकऱ्यांना आगामी खरीप हंगामासाठी नवीन पीककर्ज मिळण्यास अडथळा येणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. ही प्रक्रिया ‘ओटीएस’ पद्धतीने करण्यात आलेली नसल्याचेही सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
12 लाख खाती अजून प्रक्रियेत का?
पहिल्या टप्प्यात मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला असला तरी सुमारे 12 लाख कर्जखाती अद्याप अंतिम प्रक्रियेत आहेत. मात्र हे शेतकरी कायमचे वंचित राहणार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.नावांमध्ये तफावत, दुबार नोंदी आणि इतर तांत्रिक कारणांमुळे ही खाती अडकली आहेत. संबंधित खात्यांचा तपशील दुरुस्तीसाठी बँकांकडे पाठवण्यात आला असून, आवश्यक पडताळणी आणि दुरुस्तीचे काम सुरू आहे.
एका आठवड्यात दुरुस्ती पूर्ण करण्याचे प्रयत्न
बँकांकडून माहिती दुरुस्त झाल्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यांमध्ये कर्जमाफीची रक्कम जमा करण्याची प्रक्रिया पुढे नेली जाणार आहे. सरकारच्या माहितीनुसार, बहुतांश प्रकरणे लवकर मार्गी लावण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. काही प्रकरणांमध्ये शेतकऱ्यांचा मृत्यू झालेला असल्याने त्यांच्या वारसांची नोंद करणे आवश्यक आहे. अशा प्रकरणांमध्ये ‘म्युटेशन’ची प्रक्रिया सुरू असून, ती पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित वारसांना योजनेचा लाभ देण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे.
