मुंबई: राज्यातील तरुणांना रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा उपक्रम हाती घेतला आहे. कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभागाच्या माध्यमातून 31 मार्च 2027 पर्यंत राज्यभर तब्बल 1,000 रोजगार मेळावे आयोजित करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या उपक्रमाचा उद्देश केवळ नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून देणे नसून, उमेदवारांना उद्योगांच्या गरजेनुसार तयार करणे हाही आहे.
या संदर्भात झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत रोजगार मेळाव्यांचे नियोजन, प्रशिक्षण आणि जनजागृतीवर विशेष भर देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. रोजगाराच्या संधी जास्तीत जास्त युवक-युवतींपर्यंत पोहोचाव्यात, यासाठी विविध शैक्षणिक संस्था, प्रशिक्षण केंद्रे आणि सामाजिक संघटनांच्या सहकार्याने व्यापक मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हेही वाचा: Mhada Lottery 2026: अखेर प्रतीक्षा संपली! मुंबईतील 2,640 घरांच्या सोडतीची तारीख जाहीर
सरकारचा भर केवळ रोजगार मेळावे आयोजित करण्यावर नसून, उमेदवारांना मुलाखतीसाठी सक्षम बनवण्यावरही आहे. त्यामुळे रोजगार मेळाव्यापूर्वी इच्छुक उमेदवारांना कौशल्य विकास, व्यक्तिमत्त्व विकास, संवाद कौशल्य आणि बायोडाटा तयार करण्याचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. यामुळे उमेदवारांच्या निवडीची शक्यता वाढेल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.
याशिवाय विविध उद्योगांच्या गरजांनुसार प्रशिक्षण देण्याचीही तयारी करण्यात आली आहे. इलेक्ट्रिकल, प्लंबिंग, रिसेप्शन, मार्केटिंग यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिकांसह प्रशिक्षण देऊन उमेदवारांना रोजगारक्षम बनवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
राज्यातील प्रत्येक जिल्हा आणि तालुका स्तरावर रोजगार मेळाव्यांची माहिती पोहोचवण्यासाठी विशेष जनजागृती मोहीम राबवली जाणार आहे. ग्रामीण भागातील युवक-युवतींनाही या संधींचा लाभ मिळावा यासाठी स्थानिक प्रशासन आणि विविध संस्थांची मदत घेतली जाणार आहे.
सरकारच्या या उपक्रमातून नोकरी शोधणारे तरुण, कौशल्यवृद्धी करू इच्छिणारे विद्यार्थी तसेच स्वयंरोजगाराची इच्छा असलेल्यांनाही मार्गदर्शन केले जाणार आहे. रोजगाराबरोबरच उद्योजकतेलाही प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न या मोहिमेतून होणार आहे.
सरकारच्या मते, रोजगार मेळाव्यांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि पूर्व-प्रशिक्षणाची सुविधा उपलब्ध झाल्यास राज्यातील रोजगाराच्या संधी वाढण्यास मदत होईल. यासाठी संबंधित विभाग, अधिकारी आणि समन्वय समित्यांना एकत्रितपणे काम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
सरकारचा प्लॅन काय?
