Repo Rate Update: भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) मौद्रिक धोरण समितीने (MPC) व्याजदरांबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेताना धोरणात्मक रेपो दर 5.25 टक्क्यांवर ठेवण्याचा एकमुखाने ठराव मंजूर केला आहे. गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली 3 ते 5 ऑगस्ट दरम्यान पार पडलेल्या 62 व्या पतधोरण बैठकीत हे तटस्थ धोरण कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासोबतच आरबीआयने चालू आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी वास्तविक जीडीपी वाढ 6.7 टक्के आणि किरकोळ महागाई 5.0 टक्के राहण्याचे भाकीत केले आहे. रेपो दरात वाढ किंवा घट न झाल्याने तुमच्या EMI वर कोणताही परिणाम होणार नाहीये.
आगामी तिमाहींसाठी विकासदर
आरबीआयने जारी केलेल्या नवीन आर्थिक अंदाजानुसार, जून 2026 मधील आधीच्या मूल्यांकनापेक्षा (GDP 6.6 टक्के आणि महागाई 5.1 टक्के) यावेळी किंचित सुधारणा झाली आहे. नवीन आकडेवारीनुसार FY27 च्या पहिल्या तिमाहीत (Q1) विकासदर 7.0 टक्के, दुसऱ्या तिमाहीत (Q2) 6.4 टक्के, तिसऱ्या तिमाहीत (Q3) 6.5 टक्के आणि चौथ्या तिमाहीत (Q4) 6.8 टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. तसेच पुढील आर्थिक वर्ष 2027-28 च्या पहिल्या तिमाहीत (Q1) हाच विकासदर 7.3 टक्क्यांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.
महागाईचा आलेख आणि किमतींवरील दबाव
महागाईच्या स्थितीबाबत विश्लेषण करताना मध्यवर्ती बँकेने स्पष्ट केले आहे की, डिसेंबर तिमाहीत महागाईचा ताण 5.9 टक्के च्या उच्चांकावर पोहोचू शकतो, परंतु त्यानंतर तो टप्प्याटप्प्याने कमी होईल. तिमाहीनुसार CPI महागाईचा अंदाज लावताना FY27 मधील Q2 साठी 4.7 टक्के, Q3 साठी 5.9 टक्के आणि Q4 साठी 5.5 टक्के दर निश्चित करण्यात आला आहे. संपूर्ण वर्षासाठी मूळ महागाई 4.3 टक्के राहण्याची अपेक्षा असून FY28 च्या पहिल्या तिमाहीत महागाई दर 5.3 टक्के असण्याची शक्यता वर्तवली आहे.
रेपो दर स्थिर ठेवण्यामागील कारणे व महागाई वाढीचे घटक
रेपो दरात कोणताही बदल न करण्याच्या निर्णयाचे स्पष्टीकरण देताना गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले की, सध्या दिसून आलेली मुख्य महागाईतील वाढ ही सर्वसमावेशक नसून प्रामुख्याने पश्चिम आशियातील तणावामुळे वाढलेल्या अन्नधान्य व इंधनाच्या किमतींमुळे आहे. सलग 16 महिने 4 टक्क्यांच्या खाली राहिल्यानंतर जून 2026 मध्ये महागाईने आरबीआयची 4 टक्के ची मर्यादा ओलांडली होती. तरीही अन्न आणि इंधन वगळता मूळ महागाई मे व जूनमध्ये 3.9 टक्के वर स्थिर राहिली, तसेच मौल्यवान धातू वगळता ती केवळ 2.3 टक्के ते 2.5 टक्के होती, ज्यावरून मागणीचा अंतर्गत दबाव कमी असल्याचे स्पष्ट होते.
हेही वाचा – Gold Price Today: सोने-चांदीच्या दरात घसरण; जागतिक घडामोडींचा परिणाम, जाणून घ्या आजचे भाव
देशांतर्गत अर्थव्यवस्था व जागतिक आव्हाने
आरबीआयच्या मते, देशांतर्गत भक्कम मागणी, खाजगी वापर, बांधकाम क्षेत्र, भांडवली वस्तू आणि बँकांकडून होणारा पतपुरवठा यांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोठा आधार मिळत आहे. तसेच सेवा आणि वस्तूंच्या निर्यातीतील वाढीमुळे बाह्य मागणी सुधारली आहे. मात्र दुसरीकडे, एल निनोमुळे असमान मान्सून, हवामान बदल आणि भू-राजकीय घडामोडी यांमुळे आर्थिक चित्रात अनिश्चितता आहे.
